रांची: सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों द्वारा फैलायी जा रही भ्रांतियों का भी पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी. यह सहमति बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई भाजपा जिलाध्यक्षों की बैठक में बनी.
बैठक के दौरान सरकार की ओर से सीएनटी-एसपीटी एक्ट में किये गये संशोधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी. बताया गया कि वर्तमान में धारा 49 के तहत उचित मुआवजा देकर उद्योग एवं खनन कार्य के लिए आदिवासी भूमि लेने का प्रावधान है. इस प्रावधान में अन्य आधारभूत संरचना जैसे अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, सड़क एवं स्कूल आदि के लिए संबंधित परिवार की सहमति से चार गुना अधिक मुआवजा देकर भूमि प्राप्त करने का प्रावधान किया जा रहा है. वर्तमान में दो साल या उससे भी अधिक समय में जमीन अधिग्रहण पर मुआवजा मिलता है.
संशोधन होने से तीन माह में ही मुआवजा मिलेगा. नये प्रावधान के तहत जमीन लेने के पांच साल में अगर परियोजना पूरी नहीं होती है, तो जमीन रैयत को वापस कर दी जायेगी. इस स्थिति में रैयत को मुआवजा भी सरकार को वापस नहीं करना है. सरकार ने संशोधन के माध्यम से प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया है. जमीन पर आदिवासियों का मालिकाना हक भी बरकरार रहेगा. जिलाध्यक्षों से कहा गया कि विपक्षी दल जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं. भाजपा कार्यकर्ता जनता के साथ सीधा संवाद कर विपक्षी दलों द्वारा फैलायी जा रही भ्रांतियों के बारे में बतायें. कहा गया कि विकास को केंद्र बिंदु बना कर जनता के बीच जायें. उन्हें बतायें कि राज्य में 68 लाख परिवार हैं. पिछले 70 साल के दौरान सिर्फ 38 लाख घरों में बिजली पहुंच पायी है. अगले दो साल के दौरान शेष 30 लाख घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.
स्थापना दिवस समारोह काे ऐतिहासिक बनाने का फैसला, प्रधानमंत्री को दिया जायेगा निमंत्रण
बैठक के दौरान राज्य स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का निर्देश दिया गया. मुख्य समारोह में लगभग 50 हजार भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. इसको लेकर सभी जिलाध्यक्षों को टास्क दिया गया है. जिलाध्यक्षों को 15 नवंबर से पहले तक मोरचा का गठन कर प्रदेश कार्यालय को सूचित करने का भी निर्देश दिया गया. स्थापना दिवस पर राज्य सरकार की ओर से आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया जायेगा. मुख्यमंत्री रघुवर दास व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को निमंत्रण देंगे.
