अच्छी खबर: जल संसाधन मंत्री ने दी योजनाओं को मंजूरी, 18.80 करोड़ से 33 सिंचाई योजनाओं का होगा जीर्णोद्धार

रांची : जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने 33 सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए 18.80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. जीर्णोद्धार के बाद खरीफ में 1436 हेक्टेयर तथा रबी में 606 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी.

उक्त राशि से रांची जिले के ओरमांझी प्रमंड का छप्पर बांध मध्यम योजना, बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड का खरीका बांध, चंदनक्यारी प्रखंड का चंद्रा बांध तालाब, चंद्रपुरा प्रखंड का जुनौरी बांध, चास प्रखंड का नौवा बांध, कोडरमा जिले में मरकच्चो प्रखंड के कोसडीहरा में उगरा आहर का गहरीकरण, चंदवारा प्रखंड के अडवार तालाब, डोमचांच प्रखंड का कटरिया टांड़, धनबाद जिले के धनबाद में नर्सिंग तालाब, बलियापुर प्रखंड का सिंदुपुर बड़ा तालाब, बाघमारा प्रखंड का बरटांड़ तालाब, निरसा प्रखंड का डुमरिया बांध, गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड का बलातु गरती तालाब, बसिया प्रखंड का लुगंटू बुंधी बांध, लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड का रेहलगड़हा सिंचाई योजना, पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड का बड़का बांध, पाटन प्रखंड का बड़ा आहर, हैदरनगर प्रखंड का नौनागर आहर, पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड का सरजोमा सिंचाई योजना, दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड का भुस्की बांध सिंचाई योजना, जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड का ईकतारा सिंचाई योजना, देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड का गगनिया, देवघर प्रखंड का राधेमोहदार, सारवां प्रखंड का जमुआ खास बांध साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड का बड़ा पोखर, गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड का रामकोल, ठाकुरगंगटी प्रखंड का खंधारचक, बसंतराय प्रखंड का कपेटा पोखर व पोड़ैयाहाट प्रखंड का कोरैया बांध, गिरिडीह जिले के गावां प्रखंड का नौकी आहर, गिरिडीह प्रखंड का भलवाही आहर, जमुआ प्रखंड का राजगढ़ बड़का आहर एवं बगोदर प्रखंड का टुकटुको बड़का आहर का जीर्णोद्धार कराया जायेगा.

विभागीय मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर मध्यम सिंचाई योजना उपर्युक्त है. छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के ज्यादा से ज्यादा क्रियान्वयन के साथ पुरानी योजनाओं का जीर्णोद्धार कर राज्य को सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है. सरकार आहर, बांध व तालाब का जीर्णोद्धार कर खरीफ व रबी फसल को पर्याप्त मात्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है. इसी के तहत प्रथम चरण में योजनाओं को मंजूरी दी गयी है.