रांची : होमगार्डों ने पुलिस बहाली में 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर रातू रोड न्यू मार्केट के समीप दिन के नौ बजे रोड जाम कर दिया़ 15 मिनट तक रोड जाम रहा. उस समय मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों का काफिला गुजरनेवाला था, जिस कारण कोतवाली डीएसपी बहामन टूटी, इंस्पेक्टर विजय सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारी व ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जवानों को समझाया, तब जाम हटाया गया.
उसके बाद होमगार्ड के जवान राजभवन के समीप पहुंचे और धरना-प्रदर्शन करने लगे़ फिर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गये़ जवानों का कहना था कि यदि मांग पूरी नहीं की गयी, तो आंदोलन के अगले चरण में चक्का जाम व जेल भरो अभियान भी चलाया जायेगा. धरना-प्रदर्शन में रांची, गढ़वा, लातेहार, पलामू सहित विभिन्न जिलों के होमगार्ड जवान शामिल हुए़ होमगार्ड के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए राजभवन के समीप बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गयी थी. एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी का कहना है कि नियम की अनदेखी किये जाने के कारण होमगार्ड को धरना- प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा़ पुलिस बहाली में होमगार्ड को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है, लेकिन होमगार्डों को पीटी, मेंस व शारीरिक परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है़ होमगार्ड के जवानों ने पीटी परीक्षा दी और सभी पास कर गये़ मुख्य परीक्षा 25 सितंबर को ली गयी और 13 नवंबर को परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 80 प्रतिशत को फेल कर दिया गया़ एसोसिएशन का कहना है कि यदि होमगार्ड के सभी जवानों को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर पास कर दिया जाता, तो भी सीट खाली रह जाती. धरना-प्रदर्शन मुख्य रूप से एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि मुखर्जी, उप सचिव राजीव कुमार तिवारी, प्रदेश महासचिव सच्चिदानंद शर्मा, रांची जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अरुण शर्मा,महिला प्रदेश अध्यक्ष रंजु कुमारी, सचिव सुनीता मुर्मू , शिवलाल मुर्मू, अजय तिवारी, विवेकानंद सिंह सहित कई होमगार्ड के जवान शामिल थे़
धरनास्थल पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री
धरनास्थल पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे और विधानसभा में होमगार्ड के मुद्दे को उठाने तथा चयन समिति पर कार्रवाई की मांग का आश्वासन दिया़ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री आवास बुला कर सीएमओ के उप सचिव मनोहर मरांडी से मिलाया गया़ हालांकि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव राजबाला वर्मा अथवा मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल से वार्ता करने की मांग की़, लेकिन टाल-मटोल करने पर प्रतिनिधिमंडल वापस आ गया.
