रांची : केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 500 व 1000 के पुराने नोटों को बंद कर ऐतिहासिक व क्रांतिकारी कदम उठाया है. भ्रष्टाचार, कालाधन व जाली नोटों पर रोकथाम के लिए विश्व में पहली बार किसी देश ने इतना बड़ा कदम उठाया है. इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे. अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं कि नोटबंदी के पहले तीन माह में जीडीपी के ग्रोथ रेट में दो प्रतिशत की कमी आयेगी. वहीं मेरा मानना है कि अगले एक साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा. भारत की अर्थव्यवस्था अभी चीन से काफी अच्छी है. एक वर्ष बाद अर्थव्यवस्था में और सुधार होगा. केंद्र के इस फैसले को नोट बदली नहीं, देश बदली कहा जा सकता है. श्री सिन्हा रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
ब्याज दरों में आयेगी कमी : श्री सिन्हा ने कहा कि नोटबंदी से कुछ दिनों तक आम लोगों को परेशानी हुई है. फिर भी जनता सरकार के फैसले का समर्थन कर रही है. एक जनवरी 2017 से नये भारत का निर्माण होगा. नोटबंदी से सीधे तौर पर तीन लाभ होंगे. पहला आंतकवादियों व चुनाव में प्रयोग होनेवाला काला नोट समाज के पास आ गया है, जो जनहित कार्यों में खर्च होंगे. नोटबंदी के बाद बैंकों में आठ लाख करोड़ रुपये जमा हुए हैं.
इसमें से सिर्फ दो से तीन लाख करोड़ रुपये ही निकले हैं. इससे बैंकों की स्थिति में सुधार होगा. ब्याज दरों में कमी आयेगी. सरकार ने नोटबंदी कर पिछले 70 साल की बेईमानी पर कठोर संदेश दिया है. काला धन पर रोक से देश के विकास को गति मिलेगी.
सरकार बनते ही प्रधानमंत्री ने कर दी थी स्थिति स्पष्ट : श्री सिन्हा ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि भ्रष्टाचार, कालाधन व जाली नोट पर रोक लगाना है. देश में इसकी समानांतर व्यवस्था नहीं चलेगी. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एसआइटी का गठन किया था. सरकार ने रियल स्टेट और सोने की कालाबाजारी पर रोकथाम के लिए पहले ही ठोस कदम उठाये हैं. रियल स्टेट में 50 हजार से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन पर रोक है. सोना के किसी प्रकार की बिक्री पर एक प्रतिशत एक्साइज टैक्स लगेगा.
नोटबंदी पर है जनता का समर्थन : महेश पोद्दार
राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी के फैसले को जनता का समर्थन मिल रहा है. परेशानी के बावजूद जनता सरकार के साथ खड़ी है. इस बात को विपक्ष भी समझ चुका है. यही वजह है कि झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी समेत झारखंड के अन्य विपक्षी दलों ने 28 नवंबर को बुलाये गये भारत बंद से अपने को अलग रखने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि आरबीआइ समेत विभिन्न बैंकों के कर्मियों के प्रयास से स्थिति सामान्य हो रही है. झारखंड में स्थिति काफी सामान्य हाे गयी है.
