रांची: झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर शुक्रवार को राज्य के हजारों अधिवक्ताअों ने अदालती कार्य नहीं किया. प्रतिदिन की तरह अधिवक्ता शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट व संबंधित सिविल कोर्ट में पहुंचे, लेकिन कार्य नहीं किया. हालांकि अन्य दिनों की अपेक्षा अधिवक्ताअों की उपस्थिति काफी कम रही.
अधिवक्ता पिछले दिनों जमशेदपुर सिविल कोर्ट परिसर में सरेआम मुव्वकिल को गोली मार कर हत्या की घटना का विरोध कर रहे थे. अधिवक्ता संघों ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ अधिवक्ताअों की सुरक्षा बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को ज्ञापन भी साैंपा. उधर, हाइकोर्ट सहित निचली अदालतों में अधिवक्ताअों के न्यायिक कार्य से अलग रहने के कारण सूचीबद्ध हजारों मामलों की सुनवाई पर असर पड़ा. हालांकि न्यायाधीशगण नियत समय पर अदालत कक्ष में भी बैठे.
सुरक्षा को लेकर जनहित याचिका दायर
झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य भर की अदालत के परिसर व अधिवक्ताअों की सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. काउंसिल के सचिव राजेश कुमार पांडेय ने याचिका दायर की. याचिका में कहा गया है कि अदालती परिसरों में गोलीबारी की पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं. इसलिए जरूरी है कि परिसर की महत्वपूर्ण जगहों पर वेब कैमरा लगा कर सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जाये. पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किये जायें. सभी प्रकार केे सुरक्षा इंतजाम किये जाने चाहिए, ताकि भविष्य में कोर्ट परिसर के अंदर अप्रिय घटना नहीं हो सके.
