नयी दिल्ली/रांची : नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेकैंया नायडू ने देश के विभिन्न राज्यों से आये सूचना सचिवों व वरीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि फिल्म निर्माण व विकास को बढ़ावा देने वाले राज्यों को केंद्र सरकार उनके कार्यों का आकलन कर एक करोड़ रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेगी.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य आज तीव्र गति से प्रगति कर रहा है. यह देख कर सुखद अनुभूति होती है. यह जान कर और भी प्रसन्नता होती है कि आज विकसित राज्य भी कई मामलों में झारखंड व छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का अनुसरण करते हैं.
श्री नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि देश के विभिन्न राज्यों में सामुदायिक रेडियो का प्रचलन बढ़े, ताकि गांवों में रह रहे हमारे ग्रामीण भी सूचना तकनीक से स्वयं को जोड़ सकें. उन्होंने कहा कि सरकार सामुदायिक रेडियो के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने की भी सोच रही है. जो भी संस्थान सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देंगे या इसमें अपनी श्रेष्ठता साबित करेंगे, उन्हें सरकार 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी. वहीं इसी काम को नाॅर्थ-इस्ट में करने पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जायेगी. उन्होंने कहा कि देश में अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है या नहीं, इसका अंदाजा न तो उस व्यक्ति को होता है और न ही सरकार को. इसका मूल कारण देश में कम्यूनिकेशन पॉलिसी का नहीं होना है. हमने अनेक पॉलिसी बनायी, पर कम्यूनिकेशन पर ध्यान ही नहीं दिया. कम्यूनिकेशन गैप के कारण ही जनता और सरकार के बीच दिक्कतें आती हैं.
केंद्र सरकार कम्यूनिकेशन पॉलिसी बनाने जा रही है. राज्य सरकार भी कम्यूनिकेशन पॉलिसी बनाने में केंद्र को सहयोग करे. उन्होंने कहा कि इन दिनों प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में भी कम्यूनिकेशन गैप बढ़ा है. सरकार इसे पाटने का प्रयास कर रही है.
