झाविमो कार्यसमिति की बैठक
21 से बाबूलाल हक और माटी बचाओ यात्रा पर निकलेंगे
रांची : झाविमो राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल को लेकर ब्लैक पेपर जारी करेगा़ पार्टी इसमें राज्य सरकार की विफलता गिनायेगी़ 27 दिसंबर को पार्टी जनता के बीच इसे लेकर आयेगी़ 21 दिसंबर से पार्टी नेता बाबूलाल मरांडी हक और माटी बचाओ जन जागरण यात्रा पर निकलेंगे़ गोड्डा के पोड़ैयाहाट से यात्रा की शुरुआत करेंगे़ पहले चरण में मार्च तक यह यात्रा चलेगी़
इधर, झाविमो की दो दिनों से चल रही कार्यसमिति की बैठक रविवार को संपन्न हुई़ इस दौरान राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनी़ सीएनटी-एसपीटी संशोधन, स्थानीय नीति, भूमि अधिग्रहण, पंचायती राज में संशोधन सहित दूसरे मुद्दे पर संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया. बैठक के बाद पत्रकारों से विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सर्वसम्मति से पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया़ पार्टी में महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव के पदों की संख्या बढ़ायी गयी है़ श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार लोगों के हक-अधिकार छीन रही है़
केंद्र सरकार के इशारे पर जनविरोधी नीतियों को लागू किया जा रहा है़ सीएनटी-एसपीटी में संशोधन कर जमीन छीनने की साजिश की गयी है़ पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर लाठी-डंडे से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है़
सरकार के तानाशाह रवैये का परिणाम है कि गोला, बड़कागांव, खंटूी में पुलिस फायरिंग हुई़ झाविमो तमाम गोलीकांड एवं लाठी चार्ज की घटना की न्यायिक जांच की मांग करता है़ श्री यादव ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट निरस्त करते हुए सरकार जनमत संग्रह कराये और अायोग का गठन करे़ मौके पर पार्टी नेता सरोज सिंह, खालिद खलील, संतोष कुमार, तौहीद आलम मौजूद थे़
इन मुद्दों पर सरकार से कार्रवाई की रखी मांग
सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन निरस्त करे़ं, स्थानीयता परिभाषित कर मूलवासी, आदिवासी, झारखंडी नौजवानों के साथ धोखा किया, इसे वापस ले़ं, छोटी नौकरियों की आउट सोर्सिंग बंद करे़ं
राज्य में हुए गोलीकांड और लाठी चार्ज की न्यायिक जांच हो़, विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन करे़ं
अडानी पावर प्लांट के लिए गोड्डा में जोर-जबरदस्ती से जमीन ली जा रही है़, इस पर रोक लगे.
सरकारी सेवाओं में आरक्षण 73 प्रतिशत तक बढ़ाया जाये, पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिले़
सरना धर्म कोड लागू करे ,सरकार गैर मजरुआ जमीन पर बंदोबस्ती रद्द करने का फैसला वापस ले़.
एचइसी, बोकारो प्लांट, कोल इंडिया लिमिटेड एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ली गयी हजारों एकड़ जमीन जिसका उपयोग नहीं हुआ वापस करे़
अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता मिले़, मदरसों का आधुनिकीकरण हो
वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन और दंगों की जांच हो़