उग्रवादी बता गरीबों काे कराया जा रहा सरेंडर, जांच हो : हेमंत सोरेन

रांची: पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने राज्य में ऑपरेशन नयी दिशा के नाम पर उग्रवादियों के सरेंडर पर सवाल उठाया है़ श्री सोरेन ने इस संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है. पत्र में कहा है कि उग्रवादियों की आत्मसमर्पण नीति की आड़ में भोले-भाले गरीब आदिवासियों को उग्रवादी बता कर सरेंडर कराया जा रहा है़.

पूरे मामले की सीबीआइ जांच होनी चाहिए़ इधर, इस बाबत पत्रकारों से बात करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि 17 अक्तूबर को झारखंड पुलिस मुख्यालय में नौ ग्रामीणों को पीएलएफआइ का कथित उग्रवादी बताकर आत्मसमर्पण कराया गया़ उनके बीच 16: 50 लाख रुपये वितरित किये गये़ खुफिया विभाग द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट के मुताबिक एक को छोड़ कर बाकी सभी आम नागरिक थे़.

श्री सोरेन ने कहा कि आदिवासी-मूलवासी को फंसाया जा रहा है़ प्रलोभन देकर उग्रवादी बता कर सरेंडर कराया जा रहा है़ सरकार के पदाधिकारी बेलगाम हो गये है़ं सरकार झूठ बोल रही है, लोगोें को गुमराह कर रही है़ मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे है़ं प्रतिपक्ष के नेता श्री सोरेन ने कहा कि पूर्व में एक स्वयंसेवी संस्था दिग्दर्शन के माध्यम से लगभग 500 नवयुवकों को फरजी नक्सली बनाकर आत्मसर्पण कराया गया था़ इसमें बड़े-बड़े पदाधिकारियों का नाम आया़ श्री सोरेन ने कहा कि जब वह मुख्यमंत्री थे, तो यह मामला आया था़ तथ्यों की जांच के बाद महसूस किया था कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाये़ उस समय की सरकार ने इस मामले की सीबीआइ जांच का निर्देश दिया था़ वर्तमान सरकार ने मामला सीबीआइ से वापस ले लिया था़ उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है कि अधिकारियों की संलिप्तता की जांच हो, पूरे मामले की सीबीआइ से जांच हो़ .

श्री सोरेन ने कहा कि हमने गृहमंत्री को भी इस मामले को संज्ञान में लाने के लिए पत्र लिखा है़ गरीब आदिवासी-मूलवासी को न्याय मिले़ सरकार का दायित्व है कि गरीबों को इस तरह से फंसाये जाने से बचाये़ सरकार अधिकारियों को बचाने के लिए नहीं है़ इस तरह की चीजों पर लगाम नहीं लगी, तो नक्सलवाद की समस्या और बढ़ेगी़ मौके पर सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडेय भी मौजूद थे़

कैशलेस व्यवस्था से गरीबों का भला नहीं होनेवाला, मजदूर मारे जायेंगे

प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में नोटबंदी लागू किये जाने पर उन्होंने इसका स्वागत किया था. उन्होंने कहा था कि इसमें गरीब, किसानों और आम लोगों का ख्याल रखा जाना चाहिए़, लेकिन अब गरीबों को ही सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है़ कैशलेस से गरीबों का भला नहीं होनेवाला है़ गरीब मजदूर कैशलेस की व्यवस्था में मारे जायेंगे़ मुख्यमंत्री पूरे झारखंड को कैशलेस करने का दावा कर रहे है़ं अभी नहीं, उनसे बाद में पूछा जायेगा कि झारखंड कब तक कैशलेस होगा़ दुनिया का विकसित से विकसित देश कैशलेस नहीं है़