रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने कहा है कि 30 दिसंबर तक हर हाल में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दे दिया जाये. उक्त अविध तक प्रोन्नति नहीं देनेवाले सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों (डीएसइ) का वेतन भुगतान स्थगित रहेगा. 26 जनवरी तक विद्यालयों का विद्युतीकरण करने व बेंच-डेस्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये. चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा तय लक्ष्यों को हर हाल में पूरा किया जाये. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी. सचिव श्रीमती पटनायक सोमवार को राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी. बैठक में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में मध्याह्न भोजन प्राधिकार के निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक की समीक्षा के बाद सचिव ने अधिकारियों से प्रगति की जानकारी हासिल की. अगले वर्ष 2017-2018 के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा तय किये गये लक्ष्यों की जानकारी अधिकारियों को दी गयी. साथ ही लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी से तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया गया. सभी प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों का पद सृजित करते हुए उसमें नियुक्ति का लक्ष्य तय किया गया है.
इसके अलावा प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों का पद भी सृजित किया जाना है. प्राथमिक विद्यालय में 150 व उससे अधिक बच्चे हैं, तो प्रधानाध्यापक का पद व मिडिल स्कूल में 100 या अधिक बच्चे हैं, तो भी प्रधानाध्यापक का पद सृजित कर नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है. स्कूलों में ड्रॉप आउट को शून्य करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया. पद सृजित करने से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर विभाग को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा गया. शाैचालय में रनिंग वाटर की सुविधा उपलब्ध कराने व पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. आरटीइ के तहत स्कूलों की मान्यता की जानकारी लेने काे कहा गया. 50 से अधिक बच्चों वाले स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. इस बाबत रिपोर्ट भेजने को कहा गया है.
