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एक जनवरी को लगेगा सरकार का डिजिधन मेला

रांची: केंद्र सरकार, नीति आयोग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग रांची में डिजिधन मेला आयोजित कर रहा है. मोरहाबादी मैदान में चल रहे खादी मेले में एक जनवरी को डिजिधन मेला लगेगा. इसके उदघाटन में मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और कृषि राज्य मंत्री सुदर्शन भगत भी शामिल होंगे. यह जानकारी […]

रांची: केंद्र सरकार, नीति आयोग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग रांची में डिजिधन मेला आयोजित कर रहा है. मोरहाबादी मैदान में चल रहे खादी मेले में एक जनवरी को डिजिधन मेला लगेगा. इसके उदघाटन में मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और कृषि राज्य मंत्री सुदर्शन भगत भी शामिल होंगे. यह जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने सूचना भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी. उन्होंने बताया : डिजिमेला का उद्देश्य डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित कर आम जनता तक लाभ पहुंचाना है.

डिजि मेला में लकी ग्राहक योजना के अंतर्गत उन ग्राहकों को पुरस्कृत किया जायेगा, जिन्होंने डिजिटल ट्रांजेक्शन का सबसे ज्यादा उपयोग किया है. मेला में डिजिटल व्यापार योजना के तहत उन व्यवसायियों को पुरस्कृत किया जायेगा, जिन्होंने अपने व्यवसाय में सर्वाधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन किया हो. मेला के दौरान लकी ग्राहक योजना एवं डिजिधन व्यापार योजना का परिणाम एनपीसीआइ द्वारा घोषित किया जायेगा. मौके पर लोगों को कैशलेस की ट्रेनिंग दी जायेगी. इस मेले में बैंक, फर्टिलाइजर कंपनियां, वित्तीय संस्थान व टेलीकॉम कंपनियां हिस्सा लेंगी. श्री वर्णवाल ने कहा : राज्य सरकार, भारत सरकार की ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन के उपयोग की मुहिम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है. राज्य की भौगोलिक स्थिति की वजह से यहां डिजिटल कनेक्शन बहाल करना आसान नहीं है.

बावजूद इसके राज्य में बेहतर माहौल बनाया गया है. डिजिटल ट्रांजेक्शन में राज्य की भूमिका उल्लेखनीय है. कैशलेस झारखंड मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए प्रति ग्राम पंचायत 40 लोगों और 10 दुकानदारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था. इसके विरुद्ध झारखंड ने प्रति पंचायत व्यक्ति तथा दुकानदारों के लक्ष्य को 651 प्रतिशत अधिक हासिल किया है. इस हिसाब से कैशलेस मुहिम में झारखंड पूरे देश में अव्वल है. देश के अंदर चल रही मुहिम में अकेले झारखंड का योगदान 10 प्रतिशत है.

कुल शिक्षित लोगों की संख्या के आधार पर झारखंड का स्थान चौथा है. उन्होंने कहा : राज्य सरकार बैंक, वित्तीय संस्थानों और टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ मिल कर अधिक से अधिक लोगों को कैशलेस बनाना चाहती है. बैंको को रुपे कार्ड बांटने के लिए कहा गया है. इसके बाद सभी जन-धन खाता धारक अपनी खरीदारी कार्ड से कर सकेंगे. इंटरनेट कनेक्टिविटी दुरुस्त करने के लिए 782 मोबाइल टॉवर पर वाइ-फाइ लगाने का फैसला लिया गया है. इस योजना से दो हजार गांवों और 20 लाख की आबादी को अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी.

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