डेवलपमेंट एक्शन प्लान में हर सहयोग देगा केंद्र

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की नक्सलवाद की स्थिति की समीक्षा

रांची : गृह मंत्री ने रविवार को सीआइएसएफ कैंपस में झारखंड में नक्सलवाद और छोटे उग्रवादी संगठनों की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने 13 इलाकों में चल रहे डेवलपमेंट एक्शन प्लान में हर तरह के सहयोग का भरोसा दिलाया और कहा कि भाकपा माओवादी के साथ-साथ अन्य उग्रवादी संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रखें. राज्य सरकार की तरफ से डेवलपमेंट एक्शन प्लान के तहत पुल-पुलिया निर्माण की मंजूरी देने की मांग की गयी थी. इसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि झारखंड में टीपीसी, पीएलएफआई, जेजेएमपी जैसे संगठन हैं. इन संगठनों के विस्तार को रोकने और संगठन को खत्म करने पर काम करें. बैठक में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पिछले दो सालों से नक्सलियों के खिलाफ रणनीति के तहत अभियान चलाया जा रहा है. अधिकारियों ने आगे की रणनीति भी गृह मंत्री को बतायी. गृह मंत्री ने नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान को जारी रखने को कहा.

पारसनाथ-झुमरा पहाड़ी पर स्थिति बेहतर : सूत्रों के मुताबिक पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने एक प्रजेंटेशन के जरिये गृह मंत्री को नक्सलियों के खिलाफ की गयी कार्रवाईयों की जानकारी दी. गृह मंत्री को बताया गया कि झुमरा पहाड़ी पर पहले से फोर्स मौजूद है. हाल में पहाड़ी के निचले इलाकों में कैंप खोले गये हैं. इस कारण झुमरा पहाड़ी पर नक्सलियों की गतिविधियों पर काफी हद तक रोक लगाया जा सका है. इसी तरह पारसनाथ पहाड़ी पर भी तीन कैंप और हेलीपैड स्थापित किया जा चुका है. कुछ और कैंप खोले जायेंगे. इसके बाद पारसनाथ पहाड़ी भी नक्सलियों से मुक्त हो जायेगा.

सीमा क्षेत्र है चुनौती

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि बिहार और छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों में नक्सलियों का दस्ता आता रहता है. नक्सलियों के दस्ते द्वारा झारखंड में घुस कर घटना को अंजाम दिया जाता है. सीमा क्षेत्र पर पुलिस कैंप खोल कर इसे रोकने की योजना पर काम चल रहा है.