नयी योजनाएं शुरू, इलाज के लिए नहीं भटकना पड़ेगा

आश्वासन. सीएम ने की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा की समीक्षा, कहा

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है. लोगों को चिकित्सा सेवा के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए सरकार ने नयी योजनाएं शुरू की है. विभाग समयबद्ध योजना बनाये और इसे लागू करे. समय-समय पर कार्य प्रगति की समीक्षा भी करे.

अस्पताल भवन बनने के दौरान ही जरूरी मानवबल की नियुक्ति भी कर लें, ताकि भवन बनने के साथ ही अस्पताल शुरू हो जाये. स्वास्थ्य विभाग के बैकलॉग को समाप्त करें. नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें. अगले वित्तीय वर्ष के लिए ली गयी योजनाएं एक अप्रैल से शुरू हो जाये, इसके लिए अभी से कागजी कार्रवाई शुरू कर दें. श्री दास मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे.

जुलाई से सदर अस्पताल में शुरू करें नर्सिंग पाठ्यक्रम : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के सदर अस्पतालों में नर्सिंग का पाठ्यक्रम शुरू करें. इसी साल जुलाई से नया सत्र शुरू कर दें, ताकि आनेवाले वर्षों में नर्सों की कमी इस राज्य में दूर की जा सके. अस्पतालों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें. अधिकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करें.

817 विशेषज्ञ चिकित्सकों की होगी नियुक्ति : बैठक में बताया गया कि जेपीएससी के माध्यम से 817 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति होगी. एनएचएम में 101 विशेषज्ञ चिकित्सकों व 200 एमबीबीएस चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्रवाई 15 फरवरी तक पूरी कर ली जायेगी.

सभी प्रमंडल मुख्यालयों में फार्मेसी संस्थान खोले जायेंगे. 2017-18 के दौरान लातेहार, चतरा, लोहरदगा, देवघर, पाकुड़ व कोडरमा में एएनएम स्कूल खोले जायेंगे. दूरदराज के स्वास्थ्य उपकेंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य विषय पर तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम इसी सत्र से आरंभ किया जा रहा है बैठक में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अमित खरे, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, रिम्स, एमजीएमसीएच और पीएमसीएच निदेशक समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

रिम्स में कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर की होगी स्थापना

मुख्यमंत्री ने कालाजार से प्रभावित संताल परगना के चार जिलों को इस साल के अंत तक कालाजार मुक्त करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिये. सिकिल सेल एनिमिया के उन्मूलन के लिए भी रंगों के अनुसार कार्ड तैयार कर मरीजों को देने को कहा.

गांव के लोगों को जागरूक करने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि ममता वाहन चलाने का कार्य गांव के स्थानीय लोगों को दिया जायेगा. गांवों में चिकित्सा सेवा के लिए पीपीपी मोड को बढ़ावा देने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि रिम्स राज्य की छवि पेश करती है. पहले से इसकी स्थिति में सुधार आया है, लेकिन और सुधार की जरूरत है. रिम्स में ही कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर की स्थापना होगी.

राज्य के तीनों मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी मुख्यमंत्री किचन योजना, बनेंगे कैंटीन

मेडिकेटेड मच्छरदानी के वितरण में भी स्थानीय जनप्रतिनिधि को शामिल करें. राज्य के तीनों मेडिकल कॉलेज रिम्स, एमजीएमसीएच और पीएमसीएच में मुख्यमंत्री किचन योजना के तहत कैंटीन बनायी जायेगी. यहां मरीजों के परिजनों के साथ आम लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जायेगा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के साथ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना एक अप्रैल 2017 से शुरू होगी.

स्कूलों में लगायें हेल्थ चेकअप कैंप

उन्होंने कहा कि स्कूलों में हर साल हेल्थ चेकअप कैंप लगायें. उन्होंने कहा कि एक सप्ताह तक चलनेवाले अभियान की शुरुआत वे स्वयं किसी गांव के स्कूल से करेंगे. पूरे राज्य में एक साथ 10 से 15 हजार स्कूलों में इसकी शुरुआत होगी. बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाया जायेगा. मंत्री, स्थानीय विधायक, सांसद इसमें शामिल होंगे. निजी चिकित्सकों का भी इसमें सहयोग लिया जायेगा. इसके लिए आइएमए से वार्ता करें.