निजी तकनीकी संस्थानों को छह करोड़ रुपये तक का अनुदान देने का फैसला

आधारभूत संरचना के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेजों को मिलेगा एक करोड़ तक का अनुदान

इंजीनियरिंग कॉलेजों को दो करोड़ रुपये तक का अनुदान देने का फैसला किया कैबिनेट ने

रांची : कैबिनेट ने निजी तकनीकी संस्थानों को आधारभूत संरचना और अपग्रेडेशन के लिए छह करोड़ रुपये तक का अनुदान देने का फैसला किया. आधारभूत संरचना के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेजों को एक करोड़ और इंजीनियरिंग कॉलेजों को दो करोड़ रुपये तक का अनुदान मिलेगा. अपग्रेडेशन के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेजों को तीन और इंजीनियरिंग कॉलेजों को छह करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जायेगा.

कैबिनेट ने लघु खनिज समानुदान नियमावली में संशोधन करते हुए लघु खनिजों पर रॉयल्टी की दर में वृद्धि की. इसके तहत बालू पर 20 रुपये प्रति टन, क्वार्टज पर विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत, पाइरोफिलाइट पर विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत, अभ्रक पर चार प्रतिशत, चूना कंकड़ पर 80 रुपये प्रति टन, जिप्सम पर विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत, फेल्सपार पर विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत रॉयल्टी वसूली जायेगी.

कैबिनेट ने सिपाही, पुलिस चालक, अवर निरीक्षक, सर्जेंट मेजर समेत कुल 17 पदों पर निशक्तों को दिये जाने वाले तीन फीसदी आरक्षण से मुक्त कर दिया है. 2500 सहायक पुलिस पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति नियमावली को मंजूर किया. सहायक पुलिस के लिए सामान्य पुलिस की तरह ही मापदंड निर्धारित किया गया है. कल्याण विभाग द्वारा संचालित एसटी, एससी आवासीय विद्यालयों के वर्ग एक से छह तक के छात्रों के भोजन पर प्रतिमाह 1030 रुपये के बदले 2060 रुपये खर्च होंगे. कक्षा सात से 12 तक के छात्रों के भोजन पर 1273 के बदले 2546 रुपये खर्च किये जायेंगे. पोशाक पर अब 500 के बदले 2500 रुपये और दवा पर 100 रुपये के बदले 1500 रुपये सालाना खर्च किये जायेंगे.