केंद्र ने नहीं दी स्वीकृति अफसर पहुंचे दिल्ली

विभागीय सचिव अरुण सहित अन्य अफसर पहुंचे हुए हैं दिल्ली

नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों के साथ की बैठक

1700 किमी लंबी सड़क बनाने का प्रस्ताव है झारखंड के गांवों में

690 करोड़ की लागत आने का अनुमान लगाया गया है इसयोजना पर

रांची : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) से 1700 किमी लंबी सड़क बनाने के प्रस्ताव को अब तक केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है. इस वजह से योजना के लिए स्वीकृत 690 करोड़ रुपये भी केंद्र से रिलीज नहीं हो पा रहे हैं. खास बात यह है कि इस योजना के प्रस्ताव पर इस साल जनवरी के पहले सप्ताह में ही सहमति बन गयी थी, इसके बावजूद मामला अब तक लटका हुआ है.

केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार से कुछ जानकारियां मांगी थी, जिसका जवाब भी दिया जा चुका है. वहीं, विभागीय सचिव अरुण सहित अन्य अफसर दिल्ली गये हैं. मंगलवार को वहां नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई. राज्य की अोर से केंद्र के सवालों का जवाब दे दिया गया है. उम्मीद जतायी जा रही है कि जल्द ही योजना को स्वीकृत करते हुए पैसा रिलीज कर दिया जायेगा.

570 सड़कों और 78 पुलों का निर्माण कराना है : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 570 सड़कों और 78 पुलों का निर्माण कराना है. इस योजना में करीब 600 आबादी वाले बसावटों को सड़कों से जोड़ा जायेगा. योजना का जायजा लेने के लिए नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ अफसरों ने राज्य का दौरा भी किया था.