रांची : राज्य में जिला व प्रखंड मुख्यालयों में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे है़ं राजस्व कर्मचारी और अंचल निरीक्षकों की हड़ताल के कारण राज्य के सभी 264 अंचल का कार्यालयों में काम ठप है़ 11 फरवरी से ही जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र सहित म्यूटेशन का काम नहीं हो रहा है. यह स्थिति पिछले 15 दिनों से है. कार्य ठप हो जाने का सबसे अधिक खामियाजा युवाअों व विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है. अभी हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाअों का आवेदन भरा जा रहा है. ऐसे में इन छात्रों को प्रमाण पत्र की जरूरत है. लेकिन इन्हें स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे है़ं.
हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 13 मार्च तय है़ राज्य भर में अंचल का कार्य बाधित रहा, तो हजारों स्थानीय छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह जायेंगे़ एक अनुमान के तहत जाति, आय व स्थानीय प्रमाण पत्र के लगभग डेढ़ लाख आवेदन राज्य के विभिन्न अंचलों में लंबित है़ं अंचल के अधिकारियों और जानकारों के अनुसार एक अंचल में जाति, आवासीय और आय प्रमाण के औसतन प्रतिदिन 50 आवेदन आते है़ं ऐसे में एक दिन में 13 हजार से ज्यादा आवेदन पूरे राज्य भर में विभिन्न अंचलों को प्राप्त होते है़ं पिछले 15 दिनों में यह संख्या एक अनुमान के अनुसार डेढ़ लाख से ज्यादा आवेदन लंबित हो गये है़ं
24 हजार छात्रों का स्काॅलरशिप फंसा
हड़ताल की वजह से हजारों छात्रों का स्कॉलरशिप का मामला फंस गया है़ रांची में ही 24 हजार अधिक स्कॉलरशिप के आवेदन लंबित है़ं राज्य भर के एसटी, एससी और ओबीसी के गरीब छात्र पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है़ जिला और अंचल कार्यालय में काम बाधित होने से इनके आवेदनों की जांच नहीं हो रही है़ छात्रों से ऑनलाइन जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र मांगा गया है़ छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन दिया है, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है़ इस स्कॉलरशिप की राशि से छात्रों को संस्थान के शैक्षणिक शुल्क का भुगतान करना है़ सरकार इस योजना के तहत अधिकतम 50 हजार की राशि छात्रों को देती है़
दाखिल-खारिज के 30 हजार मामले लंबित
रांची जिला में लगभग 4100 दाखिल खारिज के आवेदन लंबित है़ं अंचल कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार पिछले 15 दिनों में म्यूटेशन के राज्यभर में 30 हजार से ज्यादा आवेदन लंबित है़ं कर्मचारी और अंचल निरीक्षकों की हड़ताल के कारण स्थल निरीक्षण नहीं हो पा रहा है़ अंचलाधिकारी के पास रिपोर्ट भी नहीं आ रही है़ आवेदनकर्ता परेशान हैं.
11 फरवरी से जारी है हड़ताल : झारखंड राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ व झारखंड राज्य राजस्व सेवा संघ के सदस्य विभिन्न मांगों को लेकर 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. संघ के महामंत्री भरत कुमार सिन्हा कहते हैं कि स्थिति के लिए कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है़ं हमारी मांग वर्षों पुरानी है़ं सरकार समझौता करती है और भूल जाती है़
