ब्रिटेन के सहयोग से शिक्षकों को अंगरेजी सिखायेगी सरकार

रांची: प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों को सरकार अंगरेजी सिखायेगी. सरकार इसके लिए ब्रिटिश काउंसुलेट का सहयोग लेगी. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. झारखंड शिक्षा परियोजना अगले माह इसके लिए ब्रिटिश काउंसुलेट के साथ एमओयू करेगा. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. ब्रिटिश काउंसुलेट ने झारखंड शिक्षा परियोजना के अधिकारियों के समक्ष प्रजेंटेशन दिया है. एमओयू होने के बाद शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी.

पहले शिक्षकों के अंगरेजी की जानकारी के स्तर का आकलन किया जायेगा. इसके बाद शिक्षकों को अलग-अलग ग्रुप में बांट कर प्रशिक्षण दिया जायेगा. इसके लिए सभी विद्यालयों से शिक्षकों के नाम मांगे गये हैं. उल्लेखनीय है कि राज्य में कक्षा एक से ही अंगरेजी की पढ़ाई होती है, पर विद्यालयों में अंगरेजी पढ़ाने के लिए विषय-विशेषज्ञ शिक्षक नहीं हैं. इस कारण सरकार ने शिक्षकों अंगरेजी पढ़ाने का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है, जिससे बच्चों को बेहतर तरीके से अंगरेजी पढ़ायी जा सके. अंगरेजी की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अंगरेजी में कमजोर होते हैं. मैट्रिक में प्रति वर्ष लगभग डेढ़ लाख परीक्षार्थी अंगरेजी में फेल हो जाते हैं. झारखंड में मैट्रिक में अंगरेजी में पास होना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है.

2017-18 के बजट को दी स्वीकृति

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट को भी स्वीकृति दी गयी. इस वर्ष तीन हजार करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है. बजट केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग भारत सरकार के अधिकारियों के समक्ष रखा जायेगा. झारखंड शिक्षा परियोजना के अधिकारी बजट लेकर शनिवार को दिल्ली जायेंगे. नौ मार्च को केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग के अधिकारी राज्य के सर्वशिक्षा अभियान के बजट पर विचार करेंगे. बजट में पारा शिक्षक व परियोजना कर्मियों के मानेदय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है. राज्य सरकार की ओर से गत वर्ष पारा शिक्षकों के मानदेय में 25 फीसदी बढ़ोतरी की मांग केंद्र से की गयी थी. केंद्र सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय में दस फीसदी की बढ़ोतरी को स्वीकृति दी थी. झारखंड शिक्षा परियोजना ने इस वर्ष शेष 15 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया है.

500 से अधिक बच्चेवाले स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की जायेगी

राज्य के वैसे मध्य विद्यालय जिसमें बच्चों की संख्या 500 से अधिक है, उन विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की जायेगी. बजट में इसके लिए भी राशि की मांग केंद्र सरकार से की जायेगी. उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भी केंद्र सरकार ने कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने के लिए छह करोड़ रुपये स्वीकृत किया था.

उर्दू स्कूलों के लिए अलग किट

उर्दू की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए सरकार अलग से उर्दू किट उपलब्ध करायेगी. कीट में सभी शिक्षण सामग्री उर्दू में उपलब्ध होगी. इस किट को एनसीइआरटी ने तैयार किया है. झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा केंद्र सरकार से बच्चों को उर्दू किट उपलब्ध कराने के लिए राशि देने की मांग की जायेगी. उर्दू किट कक्षा एक व दो के बच्चों को दिया जायेगा. उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा अब तक स्कूलों में हिंदी व अंगरेजी में किट उपलब्ध करायी जाती थी.