खाते से योजना के पैसे निकालने में छूटे पसीने

रांची : ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत रांची नगर निगम क्षेत्र में 10 हजार से अधिक लाभुकों के आवास का निर्माण हो रहा है. रांची नगर निगम इन्हें आवास निर्मााण के लिए 2.25 लाख की राशि किस्तों में उपलब्ध करा रहा है. पहली किस्त के रूप में 45 हजार रुपये चेक के माध्यम से दिये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 16, 2017 8:11 AM
रांची : ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत रांची नगर निगम क्षेत्र में 10 हजार से अधिक लाभुकों के आवास का निर्माण हो रहा है. रांची नगर निगम इन्हें आवास निर्मााण के लिए 2.25 लाख की राशि किस्तों में उपलब्ध करा रहा है. पहली किस्त के रूप में 45 हजार रुपये चेक के माध्यम से दिये जा रहे हैं. लेकिन अपने खाते में आयी योजना की राशि निकालने में कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं.
जनधन योजना के तहत खोले गये खाते ही इस समस्या की मुख्य वजह बन रहे हैं. साधारण बैंक खातों में जमा पैसे निकालने में लाभुकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है. वहीं, जनधन योजना के तहत खोले गये खातों से एक माह में 10 हजार से अधिक की राशि निकालने में परेशानी हो रही है, क्योंकि बैंक ऐसा करने से मना कर रहे हैं. ऐसे लाभुकों ने राशि रोके जाने की शिकायत निगम अधिकारियों से भी की है, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है.
आरबीआइ की गाइड लाइन का हवाला दे रहे हैं बैंक
जनधन खाते में जमा राशि की निकासी पर रोक के संबंध में बैंकों के वरीय अधिकारियों से बात की गयी. बैंक अधिकारियों ने बताया कि नोटबंदी के समय ही आरबीआइ द्वारा गाइडलाइन जारी की गयी थी कि जनधन खातों में जमा राशि को एक माह में केवल 10 हजार तक ही निकाला जा सकता है. हम उसी का पालन कर रहे हैं.
सबसे ज्यादा जन धन खातावाले लाभुकों को हो रही है परेशानी
एक माह में 10000 से ज्यादा की राशि नहीं निकालने दे रहे बैंक
लाभुकों ने निगम में की शिकायत, लेकिन नहीं हो रहा समाधान
15 सौ से ज्यादा लोगों के पैसे बैंक में फंसे
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए रांची नगर निगम ने 1500 से अधिक लाभुकों के खाते में पहली किस्त के रूप में 45 हजार रुपये भेजे हैं. इन सभी लाभुकों का बैंक खाता जन धन योजना के तहत खोला गया है, जिसकी वजह से इन लाभुकों की परेशानी बढ़ गयी है.
जन-धन योजना के तहत खोले गये खातों में गये राशि का भुगतान जल्द से जल्द बैंकों को करना चाहिए. अगर इसमें कुछ परेशानी हो रही है, तो इस संबंध में बैंकों के वरीय अधिकारियों से बात की जायेगी.
सीपी सिंह, नगर विकास मंत्री

Next Article

Exit mobile version