रांची: केंद्रीय ऊर्जा मंत्रलय के अवर सचिव आरएन चौबे ने एचसीएल को चेतावनी दी है कि डाटा कलेक्शन का काम जून तक पूरा नहीं होने पर उसे काली सूची में डाला जायेगा. उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि समय पर काम पूरा नहीं होता है, तो ऊर्जा विभाग को मिले 107 करोड़ रुपये अनुदान की राशि ऋण में परिवर्तित हो जायेगी. बोर्ड मुख्यालय में ऊर्जा मंत्रालय के अवर सचिव आरएन चौबे, संयुक्त सचिव बीएन शर्मा व आरइसी के एमडी राजीव शर्मा आरएपीडीआरपी व ग्रामीण विद्युतीकरण की समीक्षा कर रहे थे.बैठक में होल्डिंग कंपनी के सीएमडी एसएन वर्मा समेत बोर्ड के अन्य अधिकारी व एचसीएल के अधिकारी भी मौजूद थे.
गौरतलब है कि एचसीएल द्वारा राज्य के 30 शहरों में डाटा कलेक्शन कर ऑनलाइन बिलिंग, ऑनलाइन पेमेंट के साथ-साथ एनर्जी ऑडिट आदि का काम करना है. यह काम समय से काफी पीछे चल रहा है. एचसीएल के अधिकारियों का कहना था कि बिलिंग कंपनियों द्वारा ठीक-ठीक डाटा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. इस कारण उपभोक्ताओं के पता आदि ढूंढ़ने में परेशानी हो रही है.
अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए एचसीएल बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त मीटर रीडर और लाइन मैन की सहायता ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा. समय पर काम करना ही होगा. जून 2014 तक हर हाल में डाटा कलेक्शन का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
ग्रामीण विद्युतीकरण की समीक्षा करते हुए शेष बचे गांवों को पूरा करना का निर्देश दिया गया है. कहा गया कि मार्च 2014 तक इसे पूरा करना था, पर विलंब हो रहा है. बोर्ड के अधिकारियों ने कुछ समय की मांग की. आरइसी द्वारा कहा गया कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाये.
