रघुवर कैबिनेट का फैसला : प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में होगी 726 पदों पर बहाली
रात में रुकने वाले जहाज को एटीएफ के वैट में छूट रांची : कैबिनेट ने सुबह और देर रात तक हवाई सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहां रात में रुकनेवाले हवाई जहाजों को छूट देते हुए उनसे एटीएफ (एविएशन टरबाइन फ्यूल) पर एक फीसदी वैट लेने का फैसला किया है. इसके अलावा राज्य के […]
रात में रुकने वाले जहाज को एटीएफ के वैट में छूट
रांची : कैबिनेट ने सुबह और देर रात तक हवाई सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहां रात में रुकनेवाले हवाई जहाजों को छूट देते हुए उनसे एटीएफ (एविएशन टरबाइन फ्यूल) पर एक फीसदी वैट लेने का फैसला किया है. इसके अलावा राज्य के अंदर उड़ान भरनेवाले जहाजों पर भी यह दर लागू होगी. शेष सभी प्रकार के जहाजों को चार फीसदी की दर से ही एटीएफ पर वैट देना होगा.
कैबिनेट ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित 65 प्राथमिक व मध्य विद्यालयों को 10वीं कक्षा तक उत्क्रमित करने का फैसला किया है. साथ ही इसके लिए 726 पदों के सृजन की स्वीकृति दी. उत्क्रमित किये जानेवाले विद्यालयों में 54 आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति के तथा 11 अनुसूचित जाति के हैं.
कैबिनेट ने विधानसभा सदस्यों के लिए लागू गृह ऋण नियमावली में आंशिक रूप से संशोधन की स्वीकृति दी. इससे अब विधायक की पत्नी के नाम पर भी जमीन होने पर मकान के लिए चार फीसदी की दर पर ऋण मिलेगा. पहले कर्ज लेने के लिए पति-पत्नी दोनों के नाम पर या सिर्फ विधायक के नाम पर जमीन होना जरूरी था.
सोनुआ-पंसुआ-गुदड़ी पथ का काम 112 करोड़ की लागत पर त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन को देने का फैसला किया गया. इस पथ के निर्माण के लिए आमंत्रित निविदा में सिर्फ त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन ही टेंडर डाल रहा था. यह कंपनी इस्टीमेट से 18 फीसदी अधिक दर पर काम करने के लिए तैयार थी. बातचीत के बाद कंपनी ने इस्टीमेट से 12 फीसदी अधिक पर सहमति दी थी. कैबिनेट ने सिंगल टेंडर होने के कारण काम देने पर सहमति जतायी.
कैबिनेट के अन्य फैसले
– जोगी जाति की उप जाति गिरि संन्यासी अतित, अतिथ, अतीथ को पिछड़ा वर्ग अनुसूची दो में शामिल करने का फैसला.
– शहरी स्थानीय निकाय विज्ञापन अधिनियम विनियमन-2017 मंजूर
– टीवी ट्रेनिंग सेंटर के लिए 42 पद सृजित
– योगदान सत्संग सोसाइटी को वैट से छूट
– बीएसएफ मेरू के कैंटीन को वैट से छूट
– सीआरपीएफ कैंटीन को वैट से छूट
– गोड्डा हंसडीहा रेल लाइन के लिए 1.949 एकड़ जमीन रेलवे को देने का फैसला