रांची. जल जीवन मिशन के तहत झारखंड चल रही हर घर नल जल योजना की स्थिति खस्ताहाल है. झारखंड में 62.30 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाना है, लेकिन अब तक सिर्फ 33.34 लाख घरों तक ही शुद्ध पेयजल पहुंच पाया है. अब भी लगभग 29 लाख घर प्राकृतिक जल स्रोत पर निर्भर हैं. वर्ष 2019 में शुरू हुई यह योजना दिसंबर 2024 में समाप्त हो रही है. राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 97,770 सिंगल विलेज शुरू किया गया था. इसकी कार्य पूरा होने की नियत अवधी समाप्त हो चुकी है. इसके बावजूद अभी तक अधिकांश योजनाएं अधूरी पड़ी हुई है. राज्य सरकार की ओर से इन योजनाओं का (ऑथेंटिकेशन) प्रमाणीकरण नहीं किया गया. इसमें सिर्फ 650 सिंगल विलेज स्कीम के ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी गयी है. अब भी 97,120 सिंगल विलेज स्कीम के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट का आंकड़ा केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है. इस मामले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है. साथ ही राज्य सरकार से सिंगल विलेज स्कीम की पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है. साथ ही इन योजनाओं से संबंधित राशि की निकासी पर रोक लगा दी है. कहा है कि जब योजना की रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं सौंपी जाती है, तब तक संबंधित योजनाओं की राशि निकासी पर रोक रहेगी. अभी भी पिछले तीन वर्षों से चल रही अधिकांश सिंगल विलेज स्कीम पूरी नहीं हुई है.
केंद्र ने 24 बिंदुओं पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सिंगल विलेज स्कीम के संबंध में 24 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है. इसके तहत बताने को कहा गया है कि योजना कब शुरू हुई. कब समाप्त हुई. योजना पर कुल कितनी राशि खर्च हुई. कितने घरों में नल से जल पहुंचाया गया है. इसके अलावा फॉर्मेट में अन्य जानकारी मांगी गयी है. पहले केंद्र सरकार की ओर से सिंगल विलेज स्कीम के 10 करोड़ से अधिक की योजनाओं के संबंध में रिपोर्ट मांगी गयी थी. अब केंद्र सरकार ने पूरी योजनाओं की रिपोर्ट सौंपने को कहा है.कार्यपालक अभियंता के वेतन निकासी पर रोक
केंद्र सरकर की ओर से सख्त रुख अपनाये जाने के बाद राज्य सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है. साथ ही जल जीवन मिशन से जुड़े पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है. अभियंता प्रमुख बृजनंदन कुमार ने जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यपालक अभियंताओं को पत्र लिख कर कहा है कि झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत सिंगल विलेज स्कीम के कार्य पूर्ण करने की नियत अवधि समाप्त हो चुकी है. परंतु ज्यादातर योजनाएं समाप्त नहीं हुई है. अत: आपके प्रमंडल के तहत सभी एसवीएस योजनाओं के पूर्ण होने तक आपके वेतन निकासी पर रोक लगायी जाती है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
