रांची: नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि हरमू फ्लाई ओवर का निर्माण जनता की मरजी से ही होगा. कोई भी काम जबरदस्ती नहीं होगा. हरमू रोड के लोगों ने फ्लाई ओवर के निर्माण के विरोध में शनिवार को सीपी सिंह से मुलाकात की. ज्ञापन सौंपा. लोगों से वार्ता के बाद मंत्री ने कहा, इस मुद्दे पर जल्द ही मुख्यमंत्री से बात करेंगे. इस दौरान हरमू रोड की जनता, विभाग के अधिकारी और अभियंता भी रहेंगे. मंत्री सीपी सिंह ने कहा, लोगों के रोजगार खत्म हो सकते हैं, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं.
हरमू रोड में पूर्व में भी दो-दो बार जमीन का अधिग्रहण हो चुका है. कई लोग तो ऐसे हैं कि अगर उनकी जमीन चली जायेगी, तो उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं. ज्ञापन सौंपनेवालों में लाल समीर नाथ शाहदेव, डॉ पवन चौधरी, रमण शर्मा, विकास वर्मा आदि थे.
दो बार भूमि अधिग्रहण हो चुका है : मंत्री को सौंपे गये ज्ञापन में लिखा गया है कि हरमू रोड की चौड़ाई पहले 20 फीट थी. 1960 में भूमि अधिग्रहण होने से इसकी चौड़ाई 50 फीट हो गयी. फिर 1987-88 में भूमि का अधिग्रहण कर चौड़ाई 80 फीट की गयी. अब यहां के लोग शेष बची जमीन पर पक्का मकान व दुकान बना कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं. समय-समय पर अतिक्रमण की बात कह कर जब-तब दुकानों को तोड़ दिया जाता है. फ्लाई ओवर के लिए भूमि अधिग्रहण होने के बाद यहां के लोगों का व्यापार समाप्त हो जायेगा. लोग बेघर हो जायेंगे. हरमू रोड में फ्लाई ओवर की जरूरत ही नहीं है. हरमू रोड से ज्यादा ट्रैफिक लोड रातू रोड पर है, पर वहां फ्लाई ओवर नहीं बन रहा. यहां किसी भी हालत में फ्लाई ओवर नहीं बनने देंगे. सभी लोग अपने-अपने घरों पर फ्लाई ओवर के खिलाफ बैनर लगायेंगे.
मुंबई की कंपनी सुप्रीम इंफ्रा का चयन
राजभवन से हरमू पुल तक के फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए मुंबई की कंपनी सुप्रीम इंफ्रा लिमिटेड का चयन किया गया है. जुडको की ओर से निकाली गयी निविदा के फायनेंशियल बिड में इस कंपनी को एल वन घोषित किया गया है. हालांकि अभी कार्यादेश नहीं दिया गया है. सोमवार को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष फायनेंशियल बिड में आयी दर को रखा जायेगा. इसके बाद कंपनी से बात की जायेगी. तब कार्यादेश दिया जायेगा. कांटाटोली फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए मोदी कंस्ट्रक्शन को पूर्व में ही एल वन घोषित कर दिया गया था.
