झारखंड : 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट में क्या है खास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस साल 23 अप्रैल को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक हुई. बैठक में लगभग सभी राज्य के मुख्यमंत्री जुटे थे. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी नीति आयोग के समक्ष झारखंड सरकार को अगले 15 साल के लिए विजन डॉक्यूमेंट पेश किया. नीति आयोग को सौंपे गये इस […]
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस साल 23 अप्रैल को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक हुई. बैठक में लगभग सभी राज्य के मुख्यमंत्री जुटे थे. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी नीति आयोग के समक्ष झारखंड सरकार को अगले 15 साल के लिए विजन डॉक्यूमेंट पेश किया. नीति आयोग को सौंपे गये इस दस्तावेज में राज्य के अगले 15 साल की रणनीतियों का खुलासा किया गया.
1. अगले 15 सालों में गरीबी उन्मूलन, युवाओं को स्किल डेवलेपमेंट की ट्रेनिंग, शिक्षा के स्तर में सुधार व किसानों की आय बढ़ाने के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किये जायेंगे.
2. राज्य के सभी जिलों में मेगा स्किल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का लक्ष्य. कामर्शियल मोटर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना एनएसडीसी के साथ मिलकर की जा रही है. झारखंड के पांच लाख युवाओं को हर साल ओरेकल, सिस्को, सिमोन और एचपी के सहयोग से स्किल डेवलेपमेंट की ट्रेनिंग दी जायेगी.
3. झारखंड में 68,616 रुपये प्रतिव्यक्ति की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से सिल्क , लाह , स्टील और कॉटेज इंडस्ट्री को विकसित किया जा रहा है.
4. एक लाख तीस हजार महिला मंडल का गठन किया गया है. सरकार ने तीन मिल्क चीलींग प्वाइंट स्वीकृति दी है. तीनों की क्षमता 5,000 लीटर है. राज्य के सभी प्रखंडों में सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की गयी है. जहां से किसान इनपुट ले सकते हैं. हरेक जिलों में एक कोल्ड स्टोरेज के निर्माण किये जाने का लक्ष्य है.
5. सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए छह लाख नये तालाबों का निर्माण किया गया है. पिछले दो साल में 2000 तालाबों को गहरा किया गया है. 263 करोड़ रुपये की मदद से 30 सिंचाई योजनाओं को फिर से जीवित किया गया है. वहीं राज्य सरकार ने पिछले दो साल में 34 सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी है. यह 63,550 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है.
6. मुख्यमंत्री ने मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब का भी जिक्र किया, साहेबगंज में इसका निर्माण कार्य चल रहा है. 1733 किमी सड़क को सेकेंडरी नेटवर्क से जोड़ा गया है. वहीं अगले तीन साल में 2200 किमी सड़कों को सेकेंडरी नेटवर्क से जोड़ा जायेगा.
7. राज्य के प्रत्येक जिलों में एक महिला कॉलेज की स्थापना को सुनिश्चित करना है. इस साल राज्य के 17 जिलों में महिला कॉलेज की स्थापना की जायेगी. 12-24 साल के लड़कियों के लिए तेजस्वनी योजना लागू किया गया है. लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना और मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है.