झाविमो कार्यसमिति की बैठक में आंदोलन की बनी रणनीति संगठनात्मक कार्यक्रम की समीक्षा
बाबूलाल मरांडी ने कहा : सवाल प्रदीप यादव या झाविमो का नहीं लड़ाई झारखंडियों के हक की है
रांची : झाविमो ने 18 मई को राज्यव्यापी चक्का जाम की घोषणा की है. आवश्यक सेवाआें को चक्का जाम से मुक्त रखा जायेगा. पार्टी अडाणी पावर प्लांट को लेकर सरकार के फैसले की न्यायिक जांच, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव व आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस लेने सहित आठ सूत्री मांग को लेकर चक्का जाम की घोषणा की है. बुधवार को पार्टी कार्यसमिति की बैठक में आंदोलन की रणनीति बनायी गयी.
पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि झारखंड में किसानों की जमीन जबरदस्ती ली जा रही है. झारखंड के महापुरुषों ने जमीन के सवाल पर संघर्ष किया है. राज्य में 25 से 30 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं. गांव के गांव उजड़ चुके हैं. सवाल प्रदीप यादव या झाविमो का नहीं है.
सवाल झारखंडियों के हक का है.
श्री मरांडी ने कहा कि सरकार अडाणी के लिए कानून ताक पर रख कर जमीन का अधिग्रहण कर रही है. किसानों की जमीन बचाने के लिए संघर्ष करने वालों पर फरजी मुकदमे दायर किये जा रहे हैं. पार्टी विधायक प्रदीप यादव सहित कई आंदोलनकारियों पर साजिश के तहत मुकदमा किया गया. आठ सूत्री मांग को लेकर चक्का जाम किया जा रहा है. सरकार ने अडाणी पावर प्लांट के लिए जमीन के मुआवजा की दर से लेकर ऊर्जा नीति में परिवर्तन किया. भूमि अधिग्रहण कानून के तहत कार्य नहीं हो रहे हैं. हमारी मांग है कि जोर-जबरदस्ती से जमीन का अधिग्रहण बंद हो. एक प्रयोजन या परियोजना के लिए जमीन की कीमत एक हो. श्री मरांडी ने कहा कि आठ सूत्री मांग के तहत हम सीएनटी-एसपीटी में संशोधन वापस लेने, गोला, बड़कागांव, खूंटी में गोलीकांड की न्यायिक जांच और स्थानीय-नियोजन नीति वापस करने की मांग कर रहे हैं. मौके पर पार्टी नेता बंधु तिर्की, रमेश कुमार राही आदि थे.
