भू-नक्शों का जल्द करें डिजिटलाइजेशन : रघुवर

मुख्यमंत्री ने की राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भू-नक्शों का डिजिटलाइजेशन जल्द करने का निर्देश दिया है, ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो. मुख्यमंत्री ने बिहार से प्राप्त 86257 नक्शों को भी डिजिटलाइज्ड करने का निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीन संबंधी समस्या उत्पन्न होने से विधि–व्यवस्था प्रभावित होती है. जमीन से संबंधित कार्यों के डिजिटलाइज्ड होने से लोगों की परेशानी कम होगी. उन्होंने सभी सरकारी योजनाअों में इ-पेमेंट की सुविधा करने को कहा है. मुख्यमंत्री बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में विभागीय मंत्री अमर कुमार बाउरी व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा भी मौजूद थे.

बैठक में सचिव केके सोन ने कहा कि तीन अंचलों को छोड़कर अन्य सभी अंचलों में डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है. अॉनलाइन म्यूटेशन की व्यवस्था भी लागू कर दी गयी है.

चार अंचलों को छोड़ कर अन्य सभी अंचलों में राजस्व एवं निबंधन कार्यालयों के बीच इंटीग्रेशन का काम हो गया है. उन्होंने बताया कि अॉनलाइन लगान जमा करने की भी सुविधा मुहैया करायी गयी है. इस पर मुख्यमंत्री ने शेष अंचलों में भी सारी सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की परंपरागत मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान व डाकुआ के लिए संशोधित मासिक सम्मान राशि के अनुरूप 20 करोड़ का बजट प्रावधान कर दिया गया है. इसकी स्वीकृति व आवंटन आदेश दे दिया गया है.

उन्होंने कहा कि सम्मान राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई शीघ्र की जाये. मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष में सभी मानकी, मुंडा एवं ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण देने एवं टैबलेट उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी करें. टाना भगत विकास प्राधिकार के कार्यकारिणी की बैठक भी जल्द की जाये. श्री दास ने कहा कि भू–अर्जन से प्रभावित या विस्थापित परिवारों को जहां पुर्नस्थापित किया गया है, उस स्थल या आवंटित भूमि का स्वामित्व-मलिकाना हक का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कार्रवाई की जाये.

मुख्यमंत्री ने इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, शिवपुर–कठौतिया रेलवे लाइन, टोरी–शिवपुर न्यू बीजी रेलवे लाइन जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाअों के लिए अर्जित एवं हस्तांतरित भूमि की भी समीक्षा की. बैठक में उपरोक्त के अलावा विकास आयुक्त अमित खरे, कैबिनेट सचिव सुरेंद्र सिंह मीणा भी मौजूद थे.

निबंधन कार्यालयों में लगे सीसीटीवी

सचिव श्री सोन ने कहा कि सभी निबंधन कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है.38 मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में से 10 का काम पूरा हो चका है. 11 पूर्ण होने की स्थिति में है एवं शेष में कार्य जारी है. राजस्व से संबंधित कार्य सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए धनबाद, हजारीबाग, रांची व पलामू में नये बंदोबस्त कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. जमशेदपुर में जुलाई माह तक पूर्ण हो जायेगा. मुख्यमंत्री ने आइआइटी रुड़की द्वारा किये जाने वाले सेटेलाइट सर्वे के काम को पूरा करने का निर्देश दिया है.