सात जिलों में ग्रामीण वाई-फाई सेवा शीघ्र

सीएम रघुवर दास ने आधा दर्जन विभागों के कार्यों की समीक्षा की

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को दूसरे दिन भी आधा दर्जन विभागों के विकास कार्यों व राजस्व संग्रहण की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस, ऊर्जा, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार, भवन निर्माण, परिवहन (नागर विमानन) एवं वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की समीक्षा की.

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की समीक्षा करते हुए श्री दास ने सात जिलों बोकारो, देवघर, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, रांची व साहेबगंज में भारतनेट एवं ग्रामीण वाई-फाई सेवा शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया है, ताकि सरकार की योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जल्द मिल सके और वे ई-गवर्नेंस का लाभ प्राप्त कर सकें.

उन्होंने स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी इत्यादि संस्थाओं को भी कनेक्टिविटी देने को कहा है. रांची तथा जिला मुख्यालय में भी वाई-फाई सुविधा प्रदान करने की योजना लागू करने को कहा. श्री दास ने कहा कि जनसंवाद के तहत एसएमएस एवं व्हाट्सएप के माध्यम से भी आम जनता द्वारा आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था करें. सखी मंडल को उपलब्ध कराये जाने वाले स्मार्ट फोन में भीम एप तथा सरकार की योजनाओं (अद्यतन योजनाओं सहित) से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का एप भी इंस्टॉल करें.

प्रथम चरण में चार विभागों ग्रामीण विकास, कल्याण विभाग, पथ निर्माण एवं ऊर्जा विभाग की योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की अद्यतन जानकारी के लिए सीएम डैसबोर्ड का काम शीघ्र पूरा करें. सीएम डैसबोर्ड से अन्य विभागों को भी जोड़ें. आइआइएम अहमदाबाद द्वारा शुरू किये गये झारखंड इनोवेशन लैब का कार्य निश्चित समय-सीमा में पूरा करें. 24 साइबर थाना एवं एक फोरेंसिक लैब को स्थापित करने की कार्रवाई भी करें.

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य में सोलर फार्मिंग पर जोर दें. इससे न केवल लागत कम आयेगी, बल्कि प्रदूषण भी नहीं होगा. कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा. सोलर पैनल बनानेवाली कंपनियों को झारखंड में बुलायें. यहां उनका निर्माण कराने के साथ ही ऊर्जा उत्पादन में भी सहयोग लें.

सीएम ने कहा कि प्रमंडलवार काम बांट दें. कमिश्नरी भवन, उपायुक्त कार्यालय, एसपी कार्यालय, पंचायत भवन, स्कूल, अस्पताल आदि की छतों पर सोलर पैनल लगायें.मुख्यमंत्री ने यह निर्देश प्रोजेक्ट भवन में ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान दिया.

सीएम श्री दास ने कहा कि सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने का काम जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया. बंजर भूमि व नहर में भी सोलर पैनल लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य के दुर्गम स्थल पर बसे 214 गांवों में सितंबर 2017 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचाने का काम पूरा करें. बिजली राज्य सरकार की प्राथमिकता में है. वर्ष 2018 तक पूरे राज्य में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, इसे हर हाल में पूरा करना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेक इन झारखंड पर हमें फोकस करना है. एक बार सोलर पैनल लग जाने से अगले 25 साल तक बिजली पर खर्च नहीं करने की जरूरत होगी. इससे मैनपावर भी बचेगा. गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्देश दिया. ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगा कर घरों में कनेक्शन देने काे कहा. साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए अधिकारियों को जिम्मेवार बनाने को कहा.

बैठक में बताया गया कि दिसंबर तक सभी ट्रांसफारमर में मीटर लगाने का काम पूरा हो जायेगा. इससे बिजली चोरी पर नियंत्रण होगा. बैठक में बिल की गड़बड़ी की बात भी उठी. सीएम ने कहा कि बिल में अंतर आने पर उस क्षेत्र के अधिकारी जिम्मेवार होंगे. बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, ऊर्जा विभाग सचिव नीतिन मदन कुलकर्णी आदि उपस्थित थे.

रांची : परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि ग्रामीण इलाकों में बस या सवारी गाड़ी सेवा शुरू करने के लिए सरकार सब्सिडी देगी. इसके लिए बेरोजगार युवकों को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया जायेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण इलाकों में रूटों के चयन के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर लोगों से सुझाव मांगें.

परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गयी योजनाओं और टैक्स वसूली की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी है कि वर्ष 2017-18 में तीन रेल परियोजनाओं का काम चल रहा है. गोड्डा-बंसडीही रेल लाइन के लिए 55 करोड़ व पीरपैंती-जसीडीह रेल लाइन के लिए पांच करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं. बरकाकाना से रांची तक रेल लाइन का निर्माण इस साल पूरा कर लिया जायेगा. समीक्षा के दौरान यह बात भी सामने आयी कि वर्ष 2015-16 के मुकाबले वर्ष 2016-17 में 9.65 प्रतिशत अधिक टैक्स की वसूली की गयी. वर्ष 2016-17 में विभाग ने 682.75 करोड़ रुपये टैक्स की वसूली की, जबकि इससे पहले के वित्तीय वर्ष में 622.65 करोड़ की वसूली की गयी थी.

वित्तीय वर्ष 2015-16 में 622.65 करोड़ रुपये टैक्स की वसूली गयी थी. बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वाहन-चार व सारथी-चार सॉफ्टवेयर के जरिये वाहनों का निबंधन व ड्राइविंग लाइसेंस ऑन लाइन जारी किया जा रहा है. इसे लागू करने के मामले में झारखंड देश का दूसरा राज्य है. राज्य परिवहन प्राधिकार से वाहनों के लिए ऑन लाइन परमिट जारी करने का काम मई माह में समाप्त कर लिया जायेगा. जिलों में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग व रिसर्च (आइडीटीआर) की स्थापना की जा रही है़