स्वच्छ स्कूल को मिलेगा एक लाख का पुरस्कार

पहल. मुख्यमंत्री ने की स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना शुरू करने की घोषणा

जन वितरण प्रणाली की दुकान से स्कूलों को मिलेगा मध्याह्न भोजन का अनाज

मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के कार्याें की समीक्षा की

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के कार्यों की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने विद्यालयों के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना शुरू करने की घोषणा की. इसके तहत प्रत्येक तीन माह पर सबसे स्वच्छ विद्यालय को एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा. स्वच्छ विद्यालय के लिए शौचालय की सफाई सबसे अधिक आवश्यक होगी.

लातेहार, गिरिडीह, बोकारो एवं पश्चिमी सिंहभूम में अनाथ/असहाय बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जायेगी. ट्रैफिकिंग की शिकार बच्चियों के लिए रांची एवं पश्चिमी सिंहभूम में एक-एक आवासीय विद्यालय खोला जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कि स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए अनाज की आपूर्ति अब जन–वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से की जायेगी. प्रत्येक विद्यालय में एलपीजी गैस की भी व्यवस्था की जा रही है. मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्तमान में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के साथ–साथ आगामी पांच वर्षों में होनेवाली रिक्तियों का भी आकलन करें.

राज्य में 26,370 बच्चों के लिए राज्य के अंतर्गत तथा पांच हजार बच्चों के लिए राज्य के बाहर शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनायी गयी है. गरमी की छुट्टी में ग्रामीण इलाके के स्कूली बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर शिमला ले जाया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के 70 वर्षों बाद जहां लगभग दस हजार स्कूलों में बेंच-डेस्क उपलब्ध था, वहीं मात्र दो वर्ष में 15 हजार स्कूलों को बेंच-डेस्क उपलब्ध कराया गया है. मई अंत तक सभी विद्यालयों में बेंच-डेस्क उपलब्ध करा दिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने को कहा. नेतरहाट व इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर सभी प्रमंडल में स्कूल खोला जायेगा. बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल समेत शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारीउपस्थित थे.

125 पंचायत बना जीरो ड्रॉप आउट : शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने कहा कि ड्रॉप आउट दर में सुधार के लिए जीरो ड्रॉप आउट पंचायत की परिकल्पना की गयी है. चरणबद्ध तरीके से पंचायतों को ड्राॅप आउट मुक्त करने की योजना तैयार की गयी है. अब तक 125 पंचायत को जीरो ड्रॉप आउट घोषित किया जा चुका है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने बताया कि 25337 विद्यालयों में बेंच–डेस्क एवं 25110 विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है. 10 हजार विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन भी दिया जा चुका है.

सरकारी विद्यालयों को एक-एक टैब दिया जायेगा. वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक लाख 22 हजार छात्राओं को मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा. इसके तहत कक्षा पांच उर्तीण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के नाम से बैंक/पोस्ट ऑफिस में दो हजार रुपये जमा किया जाता है.