रांची: राज्य के 22 आइएएस अधिकारियों को गांवों में जाकर पेयजल की स्थिति का सत्यापन करना है. यह सत्यापन रिपोर्ट सरकार को सौंपी जायेगी. मुख्य सचिव राजबाल वर्मा ने इससे संबंधित एक पत्र संबंधित 22 अधिकारियों को भेजा है.
मुख्य सचिव ने लिखा है कि हाइकोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है कि ग्रीष्म काल वर्ष 2017 में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय. इसके अनुपालन के क्रम में सघन क्षेत्र भ्रमण कर स्थल सत्यापन सुनिश्चित किया जाये. प्रथम भ्रमण 20 मई के पूर्व तथा द्वितीय भ्रमण 30 मई 2017 के पूर्व अवश्य किया जाये. एक अधिकारी को आठ से 10 गांवों का भ्रमण करना है.
स्थल जांच कर प्रतिवेदन तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. प्रतिवेदन को उपायुक्त के साथ साझा कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश भी देना है.
एक आइएएस के जिम्मे होगा आठ से 10 गांवों का सत्यापन
प्रवीण टोप्पोे, श्रमायुक्त
के रविकुमार, निदेशक उद्योग
केएन झा, एमडी एनआरएचएम
के श्रीवानिवासन, विशेष सचिव उद्योग एवं खान
राजीव रंजन, संयुक्त सचिव श्रम विभाग
छवि रंजन, निदेशक समाज कल्याण
अबू इमरान, संयुक्त सचिव, गृह विभाग
बाघमारे प्रसाद कृष्णा, निदेशक पर्यटन
आशीष सिंहमार, एमडी आवास बोर्ड
सुरेंद्र कुमार, विशेष सचिव ऊर्जा विभाग
गौरी शंकर मिंज, आदिवासी कल्याण आयुक्त
शुभ्रा वर्मा, विशेष सचिव, कृषि विभाग
भगवान दास, विशेष सचिव, गृह विभाग
मनोज झा, निदेशक भविष्य निधि निदेशालय
बालमुकुंद झा, निबंधन महानिरीक्षक
विमल, संयुक्त सचिव कृषि विभा4ग
मीणा ठाकुर, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
विजय कुमार सिंह, निबंधक सहयोग समितियां
जटाशंकर चौधरी, निदेशक कृषि
विरेंद्र भूषण, निदेशक पंचायत राज निदेशालय
राजीव कुमार, निदेशक मत्स्य
मनोज कुमार, विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग
