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झारखंड : रिश्वत मांगने में ग्रामीण विकास के अफसर व कर्मी नंबर वन, दूसरे नंबर पर राजस्व विभाग
!!अमन तिवारी!! राची : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गये अफसर और कर्मियों का विभागवार डाटा तैयार किया है. यह डाटा जनवरी 2017 के आरंभ से लेकर मार्च के अंत तक का है. इस दौरान रिश्वत लेने से संबंधित 48 मामले दर्ज किये गये. रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार अफसर […]
!!अमन तिवारी!!
राची : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गये अफसर और कर्मियों का विभागवार डाटा तैयार किया है. यह डाटा जनवरी 2017 के आरंभ से लेकर मार्च के अंत तक का है. इस दौरान रिश्वत लेने से संबंधित 48 मामले दर्ज किये गये. रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार अफसर और कर्मियों को जेल भेज गया. तैयार आंकड़ों के अनुसार रिश्वत लेने के आरोप में दर्ज 48 केस में सबसे अधिक ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े 12 कर्मी और अफसर गिरफ्तार किये गये. इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 11 कर्मी और अफसर रिश्वत लेते गिरफ्तार किये गये. आंकड़े से स्पष्ट है कि रिश्वत मांगने के मामले में ग्रामीण विकास के कर्मियों का नंबर पहले स्थान पर रहा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मियों का स्थान दूसरे नंबर पर है. पुलिस विभाग से जुड़े छह लोग गिरफ्तार किये गये, इनका स्थान तीसरे नंबर पर है.
तैयार आंकड़ों से एक और बात स्पष्ट है कि इस दौरान सबसे अधिक 17 गिरफ्तारी हजारीबाग प्रमंडल से हुई. हजारीबाग प्रमंडल में पदस्थापित कर्मी रिश्वत मांगने के मामले में पहले नंबर पर रहे. धनबाद प्रमंडल में 11 और जमशेदपुर प्रमंडल में 09 मामले दर्ज किये गये. इस प्रकार धनबाद दूसरे नंबर पर और जमशेदपुर तीसरे नंबर पर है. रांची प्रमंडल में चार और दुमका प्रमंडल में एक ही मामला दर्ज किया गया. आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि हजारीबाग प्रमंडल के कर्मी व अधिकारी सबसे अधिक भ्रष्ट हैं. लेकिन वहां के लोग किसी काम के लिए या तो रिश्वत नहीं देना चाहते या वहां के लोगों के बीच सबसे अधिक जागरूकता है.
तीसरे नंबर पर रहा पुलिस विभाग के कर्मियों का नाम, पुलिस के खिलाफ छह मामले किये गये दर्ज
प्रमंडल आरोपी का नाम विभाग ट्रैप की राशि
धनबाद विजय कुमार वर्णवाल राजस्व एवं भूमि सुधार 11,000
जमशेदपुर नवल किशोर तिवारी पुलिस विभाग 5,000
जमशेदपुर उत्पल गोपालन पेशकार नीलामी न्यायालय चाईबासा 40,000
पलामू अजय कुमार सिंह राजस्व एवं भूमि सुधार 5,000
जमशेदपुर वासुदेव महतो पुलिस विभाग —
पलामू मो खुर्शीद शिक्षा विभाग 5,000
धनबाद रवींद्र नाथ पात्रो राजस्व एवं भूमि सुधार —
रांची चंदन प्रसाद कार्मिक प्रशासनिक विभाग 20, 000
धनबाद परीक्षित साव शिक्षा विभाग 3,000
हजारीबाग अजीत कुमार मनरेगा, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार 10,000
हजारीबाग रंजीत कुमार राणा स्वास्थ्य विभाग 1,100
धनबाद सुभाष चंद्र राजस्व एवं भूमि सुधार 10,000
हजारीबाग सुनील कुमार झा राजस्व एवं भूमि सुधार 6,000
धनबाद शंकर कुमार ग्रामीण विकास विभाग 6,000
धनबाद राम शृंगार सिंह पुलिस विभाग 5,000
धनबाद रमेश दास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 3,000
हजारीबाग रूपेश, राज कुमार ग्रामीण विकास विभाग 10,000
हजारीबाग उपेंद्र कुमार दास राजस्व विभाग 2,000
हजारीबाग अशोक कुमार सिंह प्रदूषण विभाग 4,000
जमशेदपुर राजेंद्र कुमार वित्त विभाग 6,000
जमशेदपुर दीनबंधु ग्रामीण विकास विभाग 12,00
रांची सेवयेन सुरीन पुलिस विभाग 1,500
हजारीबाग विद्याभूषण एडीजी-फोर न्यायालय चतरा 20,000
हजारीबाग रमेश कुमार सिंचाई विभाग 10,000
हजारीबाग आनंद देव यादव ग्रामीण विकास विभाग 2,000
हजारीबाग विनोद कुमार सिंह भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग 1,500
हजारीबाग दिलीप कुमार सरकार भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग 10,000
रांची सुनील कुमार डीसी कार्यालय 20,000
हजारीबाग अशोक कुमार गुप्ता भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग 15,000
हजारीबाग मनोज सोनी डीसी कार्यालय 2,000
जमशेदपुर रामपृत शलैता, रंजीत कुमार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 13,000
हजारीबाग अरुण डांगी ग्रामीण विकास विभाग 12,000
धनबाद शंभुनाथ ग्रामीण विकास विभाग 10,000
जमशेदपुर अनोज कुमार डे शिक्षा विभाग 5,000
रांची अभय मोहन, दिलीप कुमार ऊर्जा विभाग 4,500
पलामू परशुराम प्रसाद ग्रामीण विकास विभाग 2,000
धनबाद हरेंद्र कुमार ग्रामीण विकास विभाग 2,000
धनबाद समरेंद्र प्रसाद सिंह माडा धनबाद 13,000
धनबाद डॉ विजय सिंह, अरविंद कुमार पशुपालन विभाग 20,000
जमशेदपुर संतोष साव, जयश चावड़ा ग्रामीण विकास विभाग 25,000
हजारीबाग अमलकांत राजस्व एवं भूमि सुधार 10,000
दुमका दिलीप कुमार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 8,000
जमशेदपुर मोकरो मुंडा राजस्व एवं भूमि सुधार 16,000
पलामू राजेंद्र उरांव ग्रामीण विकास विभाग 10,000
हजारीबाग संतोष कुमार ग्रामीण विकास विभाग 10,000
हजारीबाग आफताब आलम कार्मिक प्रशासनिक विभाग 6,000
पलामू सच्चिदानंद तिवारी ग्रामीण विकास विभाग 2,000
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