रांची. सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों में से लगभग 10 लाख से अधिक बच्चों का आधार कार्ड नहीं है. इसके अलावा लाखों बच्चों का आधार कार्ड अपडेट भी नहीं हो पाया है. इस मामले को झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद ने गंभीरता से लिया है. राज्य परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने राज्यभर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आधार पंजीयन एवं अद्यतीकरण से संबंधित दिशानिर्देश जारी किया है.
नोडल पदाधिकारी नियुक्त किये गये
निदेशक ने कहा है कि आधार इनरोलमेंट किट शिक्षा परियोजना परिषद की संपत्ति है. इसे बीआरसी भवन में सुरक्षित स्थान पर अधिष्ठापित किया जाना है. प्रखंड स्तर पर बीइएलओ को इस कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. आधार ऑपरेटरों द्वारा किट का इस्तेमाल बीआरसी भवन के अंदर ही किया जायेगा. विशेष परिस्थिति में निर्धारित कैंप के दौरान अनुमति से किट को भवन के बाहर ले जाया जा सकेगा या इस्तेमाल किया जा सकेगा. सभी प्रखंड के बीइइओ, बीपीओ और बीपीएम की यह जबाबदेही होगी कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि किट का इस्तेमाल बीआरसी भवन या निर्धारित कैंप के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं हो.
18 वर्ष तक के विद्यार्थियों का आधार पंजीयन
ऑपरेटर प्रतिदिन नियत समय पर निर्धारित कैंप में उपस्थित होकर अपना कार्य पूर्ण करेंगे. ऑपरेटरों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शून्य से 18 आयु वर्ग के बच्चों का आधार पंजीयन एवं अद्यतीकरण का कार्य किया जायेगा. आधार सत्यापन की स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही विद्यालय स्तर पर कैंप आयोजित हो. प्रखंड स्तर से कैंप की सूचना विद्यालय को 10 दिन पूर्व आधार ऑपरेटर का नाम व उनका मोबाइल नंबर के साथ दी जायेगी. आधार ऑपरेटर अपना फोटो पहचान पत्र के साथ विद्यालय में आयेंगे. संबंधित प्रधानाध्यापक कैंप की सूचना विद्यालय के सभी बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी अग्रिम में देंगे.
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