रांची : झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब गृहविहीन लोगों को सुविधायुक्त पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई अबुआ आवास योजना अब धीरे-धीरे मूर्त रूप लेने लगी है. योजना के तहत 20 लाख आवास का निर्माण किया जाना है. अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर योजना में वर्ष 2023- 24 के लिए दो लाख आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. वित्तीय वर्ष 2024- 25 में 4 लाख 50 हजार आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी, ताकि जरूरतमंद लोगों को ससमय आवास मिल सके.
आकार ले रहा है आवास
रांची के कांके प्रखण्ड निवासी सुजीत उरांव खुश है. हर दिन वह अपने मिट्टी के टूटे फूटे घर को पक्का घर में बदलता देख रहा है. सुजीत की तरह ही अन्य लोगों ने राज्य सरकार द्वारा मिले प्रथम किस्त से अबुआ आवास की नींव खड़ी कर दी है. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आदेश के बाद सुजीत उरांव समेत अन्य लाभुकों को 50 हजार रुपए की दूसरी किस्त प्राप्त हो रही है, जिससे वे घर के लिंटन स्तर तक का निर्माण कार्य पूर्ण करेंगे. ऐसे ही तृतीय किस्त के तहत एक लाख की राशि छत की ढलाई पूर्ण करने एवं चतुर्थ किस्त के तहत 20 हजार रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि वे अपने घर को पूर्ण कर सकें.
ऐसे पूरा होगा 20 लाख घर देने का लक्ष्य
अबुआ आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023- 24 में दो लाख, 2024- 25 में 4 लाख 50 हजार, 2025- 26 में 4 लाख 50 हजार, 2026- 27 में 4 लाख 50 हजार एवं 2027-28 में 4 लाख 50 हजार आवास निर्माण की स्वीकृति दी जानी है. फिलहाल वित्तीय वर्ष 2023- 24 में दो लाख आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है. इसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ससमय निर्माणधीन घरों का आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा करें. साथ ही जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज तेजी से अपलोड करने, संबंधित बैंक के साथ समन्वय बना कर आधार कार्ड संबंधी त्रुटियों को दूर करने, समय से किस्त विमुक्त करते हुए तेजी से आवास पूर्ण करने का भी निर्देश दिया है.
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