ABVP News: छात्र गर्जना में हेमंत सोरेन सरकार पर गरजे प्रदेश सह मंत्री दिशा दित्या, हर मोर्चे पर बताया विफल

ABVP News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की ओर से बुधवार को रांची समाहरणालय के समक्ष छात्र गर्जना का आयोजन किया गया. प्रदेश सह मंत्री दिशा दित्या ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया.

ABVP News: रांची-अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने रांची समाहरणालय के समक्ष छात्र गर्जना कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश सह मंत्री दिशा दित्या उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में विद्यार्थियों को शिक्षा, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षा एवं समान अधिकार के वादे पर राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन को अवसर प्रदान किया था. सरकार को चुनते समय 19 वर्ष का युवा आज 24 वर्ष पूरे करने के कगार पर खड़ा है, लेकिन अपना वयस्क झारखंड आज भी गरीबी और कमजोर प्रशासन की मार झेल रहा है. देश के 40 प्रतिशत खनिज-संपदा से परिपूर्ण इस राज्य में आज भी लगभग 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं. लगभग 20 प्रतिशत शिशु और बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. सरकार के मंत्री एवं कई अधिकारियों ने झारखंड को लूटखंड बना कर रख दिया है. संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण चरम पर है.

स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई बड़ा बदला नहीं

दिशा दित्या ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में शिक्षा,सुरक्षा, रोजगार,समाज कल्याण और अन्य सरकारी व्यवस्था की तरह ही राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं और स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है. सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति अत्यंत ही दयनीय और चिंताजनक है राष्ट्र स्तर पर आज भी समाज के गरीब और शोषित वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं की पहुंच के मामले में झारखंड काफी पीछे है.

बांग्लादेशी घुसपैठ गहरी साजिश

बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर दिशा दित्या ने कहा कि झारखंड के संताल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, राजमहल, गोड्डा और दुमका में बड़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ के अलग-अलग माध्यम से आने की सूचना मिलती रहती है. 2001 की जनगणना में दुमका की जनसंख्या करीब 11 लाख 7 हजार थी. वर्ष 2011 में दुमका की जनसंख्या बढ़कर लगभग 14 लाख हो गयी. आंकड़े बताते हैं कि संताल में 12 लाख से ज्यादा नयी आबादी बस गयी है. यहां आंकड़े एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं. राज्य में व्याप्त अराजकता एवं विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक, रोजगार, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा के विषय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जारी काला दस्तावेज झारखंड सरकार की निरंकुशता का परिणाम है.