रांची. आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग कर टैक्स की चोरी करने वाले भवनों मालिकों पर कार्रवाई होगी. इसके लिए रांची नगर निगम डोर टू डोर भवनों का सर्वे करेगा. प्रशासक संदीप सिंह के आदेश पर इस संबंध में नगर निगम ने चार टीमों का गठन किया है. चारों टीम अलग-अलग दिन शहर के अलग-अलग इलाके में भवनों की जांच करेगी. इस दौरान जिन भवनों द्वारा टैक्स चोरी की बात सामने आयेगी, उसके खिलाफ नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी.
सड़क की चौड़ाई से लेकर किरायेदार तक की जानकारी लेगी टीम
भवनों की जांच के दौरान टीम भवन के समीप की सड़क की चौड़ाई, भवन में संचालित प्रतिष्ठान, भवन में कितने किरायेदार हैं आदि की जानकारी लेगी. इसके अलावा भवन में जो दुकानें संचालित हो रही हैं, उनके पास ट्रेड लाइसेंस है या नहीं, इसकी भी जांच की जायेगी. जांच के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान या भवन मालिक पर टैक्स का 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया जायेगा.85 करोड़ का लक्ष्य, अब तक 65 करोड़ की हुई वसूली
वित्तीय वर्ष 2024-25 में रांची नगर निगम ने 85 करोड़ होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है. लेकिन, अब तक रांची नगर निगम द्वारा 65 करोड़ ही टैक्स की वसूली की जा सकी है. इसे देखते हुए निगम सभी बकायेदारों को नोटिस भी भेज रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
