15 अक्तूबर के बाद 130 बालू घाट से होने लगेगा खनन

रांची. झारखंड में 15 अक्तूबर के बाद से 130 बालू घाटों से बालू की निकासी होने लगेगी. 10 जून से एनजीटी द्वारा बालू घाटों से बालू की निकासी पर 15 अक्तूबर तक रोक लगा दी गयी है. इस दौरान इन घाटों के तमाम प्रकार के क्लीयरेंस ले लिये जायेंगे और 15 अक्तूबर से ये घाट पूरी क्षमता के साथ चालू हो जायेंगे. जेएसएमडीसी ने बालू घाटों की स्थिति पर राज्य सरकार को अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट सौंपी है. जिसमें बताया गया कि जेएसएमडीसी को 15 अगस्त 2025 तक बालू घाटो के संचालन की जिम्मेवारी मिली है. जेएसएमडीसी को घाटों की पर्यावरण स्वीकृति, माइनिंग प्लान, सीटीइ/सीटीओ और अन्य सभी प्रकार की स्वीकृति लेनी है. जेएसएमडीसी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 7.50 रुपये प्रति सीएफटी की दर से ऑनलाइन माध्यम से बालू बेचना है और बेचा जा रहा है. पूर्व में जेएसएमडीसी ने 21 घाटों के लिए सभी प्रकार की स्वीकृति ले ली थी. अक्तूबर 2019 से 18 घाट चालू है.

एमडीओ को नियुक्त किया

रिपोर्ट में कहा गया है कि जेएसएमडीसी ने कैटगरी ए (0-10 हेक्टेयर), कैटगरी बी (10-50 हेक्टेयर) व कैटगरी सी (50 हेक्टेयर से अधिक) के घाटों के लिए माइंस डेवलपमेंट ऑपरेटर (एमडीओ) की नियुक्ति की है. जिसमें कैटगरी ए के 87, कैटगरी बी के 37 तथा कैटगरी सी के छह एमडीओ को नियुक्त किया है. सिया द्वारा अप्रैल 23 से जून 23 के बीच डिस्ट्रिकट सर्वे रिपोर्ट(डीएसआर) के आधार कुल 444 बालू घाटों की स्वीकृति दी गयी है. जिसमें 282 घाट कैटगरी ए के,134 घाट कैटगरी बी के व 28 घाट कैटगरी सी के हैं. इन घाटों के लिए जेएसएमडीसी ने अप्रैल 23 से दिसंबर 23 के बीच एमडीओ के बीच फायनेंशियल बिड निकाला.

242 घाट के एमडीओ चयनित पर 130 ने ही बैंक गारंटी जमा की, 76 इएमडी जब्त

रिपोर्ट में कहा गया है कि 242 घाटों की टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी. इन्हें लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआइ) देकर बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया गया था. पर 130 घाटों के लिए ही एमडीओ ने बैंक गारंटी जमा की. शेष 76 घाटों द्वारा बैंक गांरटी जमा नहीं किये जाने के कारण उनकी अर्नेस्ट मनी (इएमडी) जब्त कर ली गयी है. शेष 36 घाटों के साथ एग्रीमेंट की प्रक्रिया चल रही है. इन 130 घाटों में 75 घाटों के माइनिंग प्लान मंजूर कर लिये गये हैं. 13 घाटों के पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है. वर्तमान कुल 13 जिलों के 30 घाटों के पर्यावरण स्वीकृति की मंजूरी मिल गयी है. जिसकी क्षमता 6.34 करोड़ सीएफटी है. वर्तमान में 30.44 लाख सीएफटी बालू स्टॉकयार्ड में है. जिसे मॉनसून के दौरान बेचा जायेगा.