नक्सलियों पर कड़े प्रहार की तैयारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक, सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल
दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होनेवाली नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में वह हिस्सा लेंगे. फिर शाम चार बजे सीएम सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जातीय जनगणना कराने और जनगणना में सरना धर्म कोड का कॉलम रखने की मांग रखेंगे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को दिल्ली रवाना हो गये. 26 सितंबर यानी आज वो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होनेवाली नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में वह हिस्सा लेंगे. फिर शाम चार बजे सीएम सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जातीय जनगणना कराने और जनगणना में सरना धर्म कोड का कॉलम रखने की मांग रखेंगे. रविवार की शाम रांची लौट आयेंगे. वह रविवार को नयी दिल्ली में होनेवाली वामपंथी उग्रवाद, सुरक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लेंगे.
केंद्रीय गृह मंत्री नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे. मुख्यमंत्री राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के विकास में केंद्र के योगदान के साथ व विशेष केंद्रीय सहायता कोष के विस्तार जैसे मुद्दों को रखेंगे. साथ ही केंद्र द्वारा राज्यों को दी जानेवाली राशि में कटौती से संबंधित मुद्दों को उठा सकते हैं.
हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड के आठ जिलों के विशेष केंद्रीय सहायता फंड में कटौती की है. मुख्यमंत्री आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय के आवंटन के लिए शर्तों में संशोधन का भी प्रस्ताव करेंगे, जिससे राज्य में और एकलव्य विद्यालय स्वीकृत करने के दरवाजे खुल सकते हैं.
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, भाजपा भी शामिल: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नयी दिल्ली में शाम चार बजे गृह मंत्री के आवास में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मिलेगा. प्रतिनिधिमंडल में सीएम के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, आजसू के सुदेश महतो, राजद से मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सीपीआइ (एमएल) से विनोद सिंह, सीपीआइ से भुवनेश्वर मेहता, सीपीएम से सुरेश मुंडा, मासस से अरुप चटर्जी व एनसीपी से कमलेश सिंह शामिल होंगे.
Also Read: झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की 41 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण, जेयूटी ने प्रशासन से मांगी मदद
Posted by: Pritish Sahay