अंत्योदय परिवार को सितंबर से मिल सकती है रसोई गैस में सब्सिडी
सीएम के निर्देश के बाद लाभुकों के चयन का मानक तय करने में जुटा है खाद्य आपूर्ति विभाग. फिलहाल इस योजना में अधिकतम 500 रुपये तक सब्सिडी देने पर विचार किया जा रहा है.
रांची. झारखंड में अंत्योदय परिवार को रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ सितंबर माह से मिलना शुरू सकता है. इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक में गरीबों के लिए रसोई गैस सब्सिडी योजना शुरू करने का निर्देश दिया था. साथ ही लाभुकों के चयन का मानक यथाशीघ्र तय करने का भी निर्देश दिया था.
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद विभाग ने इस योजना के लिए लाभुकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. राज्य में लगभग नौ लाख अंत्योदय परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े हुए हैं. इन्हें ही रसोई गैस सब्सिडी देने पर विचार किया जा रहा है. यह देखा जा रहा है कि कितने अंत्योदय परिवार उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं. राज्य में उज्ज्वला योजना से लगभग 38 लाख परिवार जुड़ें हैं, लेकिन नौ लाख लोग ही नियमित रूप से गैस सिलेंडर की रिफिलिंग करा रहे हैं. फिलहाल इस योजना में अधिकतम 500 रुपये तक सब्सिडी देने पर विचार किया जा रहा है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक लाभुक परिवार एक वर्ष में अधिकतम आठ गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकता है. ऐसे में इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 360 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है. इस योजना को लेकर विभागीय अधिकारियों की इंडियन ऑयल समेत अन्य गैस कंपनियों के साथ बातचीत जारी है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसका प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा.पेट्रोल सब्सिडी योजना से बाहर हो गये एक लाख लोग
झारखंड सरकार की ओर से शुरू की गयी पेट्रोल सब्सिडी योजना से गरीबों का मोहभंग होता जा रहा है. अब तक एक लाख से अधिक लोग इस योजना से बाहर हो गये हैं. आलम यह है कि जून माह में 10 हजार से कम लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए झारखंड सरकार ने जनवरी 2022 में राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर (अधिकतम 250 रुपये) सब्सिडी देने की योजना शुरू की थी. लेकिन, लगातार सब्सिडी लेने वालों की संख्या घटती जा रही है. जनवरी 2022 में जब पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू हुई, तो 1.15 लाख गरीबों ने इसका लाभ लिया था. इधर, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस योजना की गाइडलाइन को सरल बनाने का निर्देश दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभुक इससे जुड़ सकें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है