झारखंड : बाबूलाल मरांडी ने स्थानीय व नियोजन नीति पर हेमंत सरकार को घेरा, कहा- युवाओं को कर रहे भ्रमित

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार 28 जुलाई, 2023 से शुरू हो गया. चर अगस्त तक चलने वाला यह मानसनू सत्र भी हंगामेदार होने की संभावना है. सत्र के पहले दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्थानीय व नियोजन नीति के मुद्दे पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है.

Jharkhand News: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार 28 जुलाई, 2023 को शुरू हुआ. मानसून सत्र के पहले दिन विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष हेमंत सरकार को घेरने में जुट गयी. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक बाबूलाल मरांडरी ने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर हेमंत सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया है.

स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर हेमंत सरकार कर रही राजनीति

विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर हेमंत सरकार केवल राजनीति कर रही है. इन्हें राज्य के बेरोजगार युवाओं के दुख-दर्द से कोई लेना-देना नहीं है.

राज्य के बेरोजगार युवाओं के दु:ख-दर्द से इस सरकार को नहीं है कुछ लेना-देना

इस दौरान बाबूलाल ने राज्य की झामुमो, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार को ठगबंधन की सरकार की संज्ञा देते हुए कहा कि यह सरकार जनता को बार-बार ठग रही है. कहा कि स्थानीय और नियोजन नीति के मुद्दे पर राज्य सरकार केवल राजनीति कर रही है. राज्य के लाखों बेरोजगार और प्रशिक्षित युवाओं के दु:ख-दर्द से इस सरकार को कुछ भी लेना-देना नहीं है.

स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर स्थिति स्पष्ट करे हेमंत सरकार

उन्होंने कहा कि हर साल पांच लाख लोगों को रोजगार की बात करने वाली सरकार आज न नियोजन नीति स्पष्ट कर रही और ना ही स्थानीय नीति, जबकि यह विषय पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. लेकिन, राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है.

राज्य में लाखों पद खाली

बाबूलाल ने कहा कि राज्य में लाखों पद खाली है, लेकिन सरकार 26001शिक्षकों की वैकेंसी निकालकर अपने खिलाफ बढ़ते आक्रोश को दबाना चाहती है. सरकार को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर राज्य की स्थानीय और नियोजन नीति क्या है? राज्य सरकार आखिर किस आधार पर बहाली करेगी.

मानसून सत्र : जानें किस दिन, क्या होगा

• 28 जुलाई : शपथ ग्रहण, शोक प्रकाश, राज्यपाल द्वार मंजूर अध्यादेश सदन के पटल पर रखे जाएंगे.

• 31 जुलाई : प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट.

• 01 अगस्त : प्रश्नकाल, अनुपूरक बजट पर चर्चा

• 02 अगस्त : प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक

• 03 अगस्त : प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक

• 04 अगस्त : प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक, गैर सरकारी विधेयक

झारखंड में विधि व्यवस्था की स्थिति भयावह का आरोप

दूसरी ओर, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए पूरी विधि व्यवस्था को ध्वस्त बताया. कहा कि ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों का वर्चस्व फिर से स्थापित हो रहा है. शहरी इलाकों में माफिया गिरोह तांडव मचा रहे हैं. बीच में जनता पीस रही है और सरकार कुंभकरण की नींद में सोयी हुई है.

राज्य में हर दिन हो रही 12 वारदतें

प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि एनसीआरबी के डाटा के अनुसार, जनवरी 2020 से फरवरी 2023 तक के 38 महीनों में 5225 बेटियों की इज्जत लूटी गई और 5771 लोगों की हत्या कर दी गई. इतना ही नहीं, 5007 अपहरण की घटनाएं भी हुई. उन्होंने कहा कि अगर हत्या, दुष्कर्म और अपहरण की घटनाओं को जोड़कर देखें, तो हर दिन ऐसी 14 वारदातें इस राज्य में हो रही है.

राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति चिंतनीय

प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इस शासनकाल में बेटियां जिंदा जलाई गई. बेटियां फांसी पर लटकाई गई. शहीद के वंशजों की हत्या हुई. नेताओं को टारगेट किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री रस्म अदायगी के नाम पर सिर्फ बैठक करते रहे. कभी पुलिस कांस्टेबल को देखकर भागने वाले अपराधी अब पुलिस अधिकारियों पर गोलियां चला रहे हैं. निजी कंपनी के अधिकारी बुलेट प्रूफ वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं. कहा कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं. इस भयावह स्थिति के लिए जवाबदेही पूर्ण रूप से उनकी बनती है.

बीजेपी की मुख्यमंत्री से मांग

उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाने का रिकॉर्ड भी बेहद शर्मसार करने वाला है. उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अविलंब विधि व्यवस्था को दुरुस्त करें वरना बीजेपी एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी.