Jharkhand News, Ranchi: झारखंड में अनुसूचित जनजातियों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंक सहयोग करे. अनुसूचित जनजाति समुदाय को ऋण नहीं मिल पाने की समस्या अविभाजित बिहार से चली आ रही है. ऐसी व्यवस्था हो, ताकि अनुसूचित जनजाति के लोग व्यवसाय व अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकें. इनके पास भूमि है, बावजूद वे उसका उपयोग खुद को आत्मनिर्भर बनाने में नहीं कर पाते. शिकायतें आती हैं कि उन्हें बैंक से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है.
यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही. मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में आयोजित बैठक में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि बैंक से ऋण न मिलने के कारण ही आज बैठक की जा रही है.
सीएम ने कहा कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के 28 प्रतिशत लोग इस राज्य में हैं. अगर अनुसूचित जाति समुदाय को शामिल कर लें, तो यह 40 प्रतिशत तक जायेगी. ऐसे में उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में हम सभी का सामूहिक प्रयास होना चाहिए.
लीक से अलग हटकर विचार करें : मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों को चाहिए कि भूमि पर ध्यान ना देकर जिस भूमि पर ॅचल-अचल संपत्ति का निर्माण हो, उसे कोलैट्रल के रूप में रखने पर विचार करें. इससे समस्या का समाधान निकाला जा सकता है. सरकार बैंक प्रबंधन को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी. बैठक में मंत्री चंपई सोरेन, विधायक प्रो स्टीफन मरांडी, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित अन्य उपस्थित थे.
सीएम ने कहा
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आदिवासियों की जमीन ले लेंगे तो उनका अस्तित्व छीन जायेगा, हमें उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखना है
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ऐसी व्यवस्था हो ताकि अनुसूचित जनजाति के लोग व्यवसाय एवं अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकें
Posted by: Pritish Sahay
