झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए केवल योजनाएं ही बन रहीं

रांची, शकील अख्तर :

झारखंड के ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए डीपीआर तैयार बनवाने में 252 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज करायी है. हालांकि, योजना के क्रियान्वयन में विभाग की उपलब्धि सिर्फ दो से 62 प्रतिशत तक ही रही. राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए 82 डीपीआर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था.

इसके मुकाबले विभाग ने 207 डीपीआर बनवाये. यह निर्धारित लक्ष्य का 252 प्रतिशत है. विभाग ने सड़क की योजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं किया. अधिग्रहण के दो मामलों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 60 लाख रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था, लेकिन योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की एक भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी.

ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण (जेएसआरआरडीए) का गठन किया जा चुका है. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसे सुदृढ़ करने का काम नहीं किया जा सका. ‘मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना’ के तहत 1000 किमी सड़क के बदले सिर्फ 444.37 किमी सड़क का काम ही हो सका. सड़कों की लंबाई में 2500 किमी की वृद्धि के मुकाबले सिर्फ 147 किमी ही बढ़ाने में कामयाबी मिली. यानी इस योजना में विभाग की उपलब्धि महज सात प्रतिशत रही.

सबसे खराब स्थिति पुल योजनाओं की :

योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे खराब स्थिति पुलों की रही. पुलों की संख्या में 250 की वृद्धि के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ चार का निर्माण पूरा हो सका. इस तरह इस योजना में सबसे कम यानी लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि सिर्फ दो प्रतिशत रही. केंद्र प्रायोजित पीएमजीएसवाइ के तहत भी सड़क निर्माण के मामले में 26 प्रतिशत रही. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाइ के तहत 50 नये पुलों के निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले 31 का काम पूरा किया जा सका. इस मामले में विभाग की उपलब्धि सबसे ज्यादा 62% रही.

ग्रामीण कार्य की योजनाओं की स्थिति (सड़क की लंबाई किमी में)

योजना का नाम लक्ष्य पूरा उपलब्धि

डीपीआर बनाना 82 207 252%

जेएसआरआरडीए का सुदृढ़ीकरण 01 00 00%

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 1000 444.37 44%

सड़कों के लिए जमीन अधिग्रहण 02 00 00%

योजनाओं का समयबद्ध तरीके से मॉनिटरिंग 100 00 00%

20 मीटर से लंबे पुलों का निर्माण 70 26 37%

पुलों की संख्या में वृद्धि 250 04 02%

सड़कों की लंबाई में वृद्धि 2500 174 07%

पीएमजीएसवाइ के तहत नये पुलों का निर्माण 50 31 62%

पीएमजीएसवाइ के तहत नयी सड़कों का निर्माण 500 147 29%