रांची. हेमंत सोरेन सरकार पेसा कानून और स्थानीय नियोजन नीति के प्रति संवेदनशील नहीं है. इन मामलों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी अपना आंदोलन तेज करेगी. यह बात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमशाही मुंडा ने कही. वह पार्टी के करमटोली स्थित कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पेसा कानून 1996 को लागू करने तथा आदिवासियों की जमीन लूट व अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी सात फरवरी को राजभवन के समक्ष धरना देगी.
आइएएस पूजा सिंघल के पदस्थापन का विरोध
इस मौके पर प्रेमशाही मुंडा ने आगे कहा कि आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को राज्य सरकार द्वारा जल्दबाजी में पुनः पदस्थापित करने का भारत आदिवासी पार्टी विरोध करती है. पूजा सिंघल द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़प कर पल्स हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है. खूंटी में इन पर नरेगा के मामले में घोटाले की जांच जारी है. ऐसे अधिकारियों को को मुख्य पद पर नहीं रखा जाना चाहिए. उन्होंने दखल दिहानी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि एसएआर कोर्ट द्वारा हजारों आदिवासी जमीन के मामले पर डिग्री दिये जाने के बाद भी राज्य सरकार दखल दिहानी नहीं दिला रही है.
सदस्यता अभियान होगा शुरू
श्री मुंडा ने बताया कि भारत आदिवासी पार्टी को झारखंड में सशक्त बनाने के लिए जल्दी ही सदस्यता अभियान शुरू किया जायेगा. इस मौके पर जागरे उरांव, अनिल सिंह मुंडा, महिला मोर्चा की अध्यक्ष कुंदरसी मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष सुरेंद्र लिंडा, पूर्वी सिंहभूम जिलाध्यक्ष मदन सोरेन, आदिवासी जन परिषद के महासचिव प्रकाश मुंडा, बसंती कच्छप और बाहा लिंडा सहित अन्य उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
