Budget 2024: रांची-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौतेलेपन का उदाहरण बनकर रह गया है. यह जनता की आशाओं पर वज्रपात है. झारखंड में लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला बीजेपी ने केंद्रीय बजट के जरिए लिया है. प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी सतीश पाल मुजनी ने कहा कि दुर्भाग्य है कि वित्त मंत्री कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र का ठीक से नकल भी नहीं कर पायीं. कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि बजट में झारखंड की उपेक्षा करके प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि हक देने के समय वह झारखंड को सबसे निचले पायदान पर रखते हैं. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने मजदूर और किसान विरोधी बजट करार दिया है.
बजट के नाम पर झुनझुना भी नहीं दिया गया
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बजट पर कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि कुल बजट की सिर्फ एक से दो प्रतिशत राशि का प्रावधान पूरे देश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया है और बातें उत्पादकता बढ़ाने की कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बजट में राजनीतिक सहयोग की कीमत चुकाने की विवशता साफ दिखाई पड़ रही है. 2016 से 2022 के बीच 24 लाख उत्पादक कंपनियां बंद हो चुकी हैं. इनके लिए सिर्फ क्रेडिट गारंटी की बात की गई है. कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है. किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर बजट में प्रावधान नहीं किया गया है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके. बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिससे आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिले. बजट के नाम पर झुनझुना भी नहीं दिया गया है. वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट से स्पष्ट है कि युवाओं को रोजगार के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर रहना होगा. बजट का फोकस जनता नहीं, बल्कि सत्ता है.
बजट में कांग्रेस के घोषणा पत्र का ठीक से नहीं कर सकीं नकल
केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी सतीश पाल मुजनी ने कहा कि दुर्भाग्य है कि केंद्रीय वित्त मंत्री कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र का ठीक से नकल भी नहीं कर पायीं. पहली नौकरी पक्की न्याय के तहत कांग्रेस ने हर शिक्षित युवा को एक लाख की अप्रेंटिसशिप का अधिकार का वादा घोषणा पत्र में किया था. इसका नकल बजट में करने की कोशिश की गयी है.
बजट में झारखंड की उपेक्षा
कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि बजट में झारखंड की उपेक्षा करके प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि हक देने के समय वह झारखंड को सबसे निचले पायदान पर रखते हैं. बाढ़ग्रस्त राज्यों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, लेकिन झारखंड जैसे सूखाग्रस्त राज्य के लिए राहत बजट में नहीं दी गयी है. शिक्षा क्षेत्र में जितनी राशि का प्रावधान बजट में किया गया है, लगभग उतनी ही राशि झारखंड सरकार का रॉयल्टी के मद में केंद्र सरकार पर बकाया है.
मजदूर और किसान विरोधी बजट
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि बजट में घोषणाएं हैं, लेकिन उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. युवाओं के रोजगार के लिए निजी कंपनियों पर भरोसा किया गया है. मजदूर और किसान विरोधी बजट है.
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