रांची : झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक-2022 के खिलाफ कारोबारियों की हड़ताल स्थगित कर दी गयी है. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे का सकारात्मक आश्वासन मिला है. इसके आलोक में हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के प्रभावी होने से कृषि, कृषि आधारित उद्योगों व व्यापार जगत एवं गरीबों के बीच भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ जाएगा. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने शुल्क को शून्य करने की बात कही. इस पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने वायदा किया कि झारखंड चैंबर की सभी मांगें मानी जाएंगी. बिना चैंबर की सहमति के नियमावली नहीं बनायी जायेगी.
आश्वासन पर हड़ताल स्थगित करने का लिया निर्णय
झारखंड चैंबर के पदाधिकारियों की कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे के साथ वार्ता हुई. इसके बाद रांची के चैंबर भवन में झारखंड चैंबर के पदाधिकारियों की खाद्यान्न कारोबारियों के साथ बैठक हुई. इसमें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आश्वासन पर हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया. कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के सचिव के साथ वार्ता के दौरान चैंबर के अध्यक्ष किशोर मंत्री, महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन, सह सचिव रोहित पोद्दार, पूर्व अध्यक्ष मनोज नरेडी समेत अन्य मौजूद थे.
2 फीसदी बाजार शुल्क वापस लेने पर पुनर्विचार का आग्रह
आपको बता दें कि आज शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता व राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद कुमार पांडेय, फागु बेसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और कृषि विधेयक को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था. इस दौरान 2 फीसदी बाजार शुल्क वापस लेने की मांग पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था.
