रांची. पंचायत सचिवालय के सहायकों की मांगों पर कैबिनेट का फैसला आज तक लागू नहीं हुआ है. 12 मार्च को कैबिनेट में पंचायत सहायक को प्रत्येक माह 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का फैसला हुआ था. उसका संकल्प भी जारी हो गया था. तब से पंचायत सहायक राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं. इसे लेकर अब राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ के सदस्य मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री से मिलेंगे. उनके समक्ष अपनी समस्या रखेंगे. मांगें पूरी करने का आग्रह करेंगे.
10 जनवरी को बैठक कर नयी कमेटी बनायी जायेगी
इसे लेकर संघ की एक बैठक 10 जनवरी को मोरहाबादी मैदान स्थित नीलांबर-पीतांबर पार्क में होगी. बैठक में प्रदेश कमेटी भंग कर नयी कमेटी का पुनर्गठन किया जायेगा. प्रदेश कमेटी का विस्तार भी किया जायेगा. प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि नयी टीम के साथ मुख्यमंत्री व ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात की जायेगी. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी लंबित मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, जबकि पंचायत सहायकों से प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर ड्यूटी भी करवाई गयी है. यहां तक कि पैसा तक नहीं दिया गया, जिससे पंचायत सहायक संघ के सदस्यों के बीच आक्रोश है.
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