ढाई साल बाद भी नहीं शुरू हो सका रांची में बनने वाले सोलर पावर प्लांट का काम, जानें क्या है मामला

रांची के सिकिदरी में बनने वाले सोलर पावर प्लांट का निर्माण अब तक नहीं शुरू हो सका है. जबकि जेरडा ने 25.10.2019 को ही कंपनी को काम आंवटित कर दिया था. हालांकि इस मामले में जेरेडा ने कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है

By Prabhat Khabar News Desk | March 18, 2022 2:27 AM

रांची : रांची के सिकिदिरी में बननेवाले कैनल टॉप सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य ढाई वर्षों में भी शुरू नहीं हो सका है. जबकि जेरेडा द्वारा 25.10.2019 को ही कार्य आवंटित कर दिया गया था. अब तक काम शुरू नहीं करने की वजह से जेरेडा द्वारा विक्रम सोलर लिमिटेड को नोटिस दिया गया है.

नोटिस में कहा गया है कि 31 मार्च 2022 तक तत्काल काम आरंभ नहीं करने पर झारखंड सरकार के नियमानुसार कंपनी को डिबार और ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई की जायेगी. साथ ही जमा किये गये सिक्यूरिटी मनी को भी जब्त कर लिया जायेगा.

क्या है मामला :

जेरेडा द्वारा सिकिदिरी में राज्य का पहला कैनल टॉप सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए टेंडर निकाला गया था. दो मेगावाट के इस पावर प्लांट के लिए कोलकाता की कंपनी विक्रम सोलर लिमिटेड को कार्यादेश दिया गया. इसकी कुल लागत 16 करोड़ रुपये की थी. 25.10.2019 को कार्यादेश दिया गया.

पर कंपनी द्वारा काम नहीं किया गया. इस कारण 8.1.2021 को कार्यादेश को टर्मिनेट कर दिया गया. इसके बाद फिर कंपनी ने जेरेडा से अाग्रह किया और काम आगे बढ़ाने की बात कही. तब 15.6.2021 को कार्यादेश को फिर से बहाल किया गया. कंपनी को नये सिरे 22.6.2021 तक एग्रीमेंट करने के लिए कहा गया पर कंपनी द्वारा इस तिथि के तीन माह बाद 13.9.2021 को एग्रीमेंट किया गया.

इसके बाद भी काम शुरू नहीं हुआ. जेरेडा द्वारा बार-बार कंपनी से पत्राचार किया गया. पर कंपनी द्वारा 16 मार्च 2022 की तिथि तक कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद जेरेडा द्वारा फिर से अंतिम नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि कार्यादेश पर काम आरंभ करें अन्यथा बैंक गारंटी जब्त कर ली जायेगी. बताया गया कि लगभग 80 लाख रुपये बैंक गारंटी जमा है. साथ ही डिबारमेंट और ब्लैकलिस्टिंग की चेतावनी भी दी गयी है. कंपनी को 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है.

काम शुरू नहीं होने पर जेरेडा को राशि सरेंडर करना पड़ेगा

बताया गया कि यदि कंपनी ने काम शुरू नहीं किया, तो 31 मार्च तक जेरेडा को इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति किये गये 16 करोड़ रुपये की राशि को सरेंडर करना पड़ जायेगा.

Posted By: Sameer Oraon

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