रांची. केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति के लिए 13299 करोड़ रुपये की मांग की है. केंद्र सरकार ने इस बाबत राज्य सरकार को पत्र भेजा है. जिसमें कहा गया है कि पिछले कई वर्षों से झारखंड सरकार केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान नहीं कर रही है. जिस कारण बकाया 13299 करोड़ रुपये हो गया है.
बकाये का पूरा ब्रेकअप मांगा
इधर केंद्र के पत्र के बाद गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बकाये का पूरा ब्रेकअप मांगा है. इस बारे में उन्होंने कहा कि यह पहले से ही बकाया चल रहा है. इसकी डिटेल मांगी गयी है. 21 जनवरी को बैठक रखी गयी है. जिसके बाद तय होगा कि कितना बकाया है और कितना राज्य सरकार को देना है. बताया गया कि बैठक में सीआरपीएफ के आइजी और झारखंड पुलिस के आइजी अभियान शामिल होंगे.
नक्सल अभियान में केंद्रीय बलों की हुई थी प्रतिनियुक्ति
राज्य में नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी, जो अभी भी कई इलाकों में जारी है. इसके एवज में राज्य सरकार प्रतिनियुक्ति भत्ता देती रही है. इसमें कुछ राशि केंद्र देती है और कुछ राज्य सरकार देती है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
