Ranchi news: भारत सरकार ने रांची में बन रहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट (World Trade Center project ) को रद्द कर दिया है. प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2019 में झारखंड को दी गयी अनुदान की पहली किस्त 9.80 करोड़ रुपये सूद समेत लौटाने के लिए कहा है. एक सितंबर को हुई भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (टीआइइएस) की इंपावर्ड कमेटी की बैठक में रांची में निर्माणाधीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट रद्द करने का फैसला किया गया. इसका कारण अनुदान की पहली किस्त आवंटित होने के दो साल बाद भी निर्माण कार्य में आवश्यक प्रगति नहीं होने बताया गया है. इंपावर्ड कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है.
रांची के धुर्वा क्षेत्र स्थित कोर कैपिटल एरिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी साल 29 जुलाई को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी थी. 3.45 एकड़ में प्रस्तावित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बनाने पर करीब 44 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च होना है. वहां जी प्लस फाइव भवन का निर्माण किया जाना है. वर्ष 2019 में भारत सरकार ने अनुदान की पहली किस्त 9.80 करोड़ रुपये झारखंड को आवंटित किया था. लेकिन, उसके बाद कोविड संक्रमण की आशंका के कारण दो वर्ष लॉकडाउन की स्थिति रही. इसके अलावा अन्य कारणों से भी राशि होने के बावजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी. कोरोना संक्रमण की आशंका कम होने के बाद राज्य सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तैयार करने की दिशा में तेजी से काम शुरू किया. काम का टेंडर फाइनल हो गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भवन की नींव रखी. लेकिन, शिलान्यास के एक महीने बाद ही भारत सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू होने में विलंब की बात करते हुए रद्द करने का फैसला सुना दिया है.
Also Read: Jharkhand Taxation Act Bill: राज्यपाल ने आपत्ति के साथ झारखंड कराधान अधिनियम विधेयक सरकार को लौटाया
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण का उद्देश्य देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए निर्यात को बढ़ावा देना है. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण का उद्देश्य हर तरह की सुविधा को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है. इसके जरिये लोकल उत्पादों को विदेशी बाजार उपलब्ध कराने का रोडमैप तैयार किया गया है.
रिपोर्ट: विवेक चंद्र, रांची