jal jeevan mission scheme in jharkhand रांची : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बजट की राशि खर्च नहीं करने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत राज्य को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में हर घर जल योजना के तहत राज्य को 572.24 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने प्रदान किया था. कोविड-19 संक्रमण की वजह से कार्य प्रभावित होने के कारण उसमें से 435.24 करोड़ रुपये की ही निकासी की जा सकी है.
आवंटित राशि में से 137 करोड़ रुपये योजना पर खर्च करना शेष है. उक्त राशि खर्च करने के बाद ही जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सहायता राशि की अगली किस्त प्रदान की जायेगी. वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड को जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्रीय अनुदान के रूप में लगभग 5200 करोड़ का अनुदान दिया जाना है. वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी रोज उपलब्ध कराना है. फिलहाल, राज्य के 54 लाख ग्रामीण घरों में से सिर्फ 4.37 लाख घरों में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सका है. वर्ष 2019-20 में 98,000 घरों तक कनेक्शन पहुंचाया गया था.
वर्ष 2022 तक 7.50 लाख घरों में पाइप लाइन से पानी पहुंचने के लक्ष्य के विरुद्ध इस वर्ष अब तक केवल 23 हजार घरों तक कनेक्शन दिया जा सका है. राज्य के 32,660 गांवों में से अब तक केवल 315 गांवों को ही हर घर, नल जल गांव घोषित किया गया है. यानी, केवल इतने ही गांवों के सभी घरों में पाइपलाइन से पानी का कनेक्शन पहुंचाया जा सका है.
Posted By : Sameer Oraon
