बच्चों को मिले स्कूल किट की होगी जांच, शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए जिलों को दिये गये थे 66.12 करोड़ रुपये

झारखंड के स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को दिये गये विद्यालय किट की जांच होगी

रांची : स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को दिये गये विद्यालय किट की जांच होगी. झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा गया है. इस मद में जिलों को 66.12 करोड़ रुपये दिये गये थे. विद्यालय किट में बच्चों को कॉपी, पेन-पेंसिल, कटर व इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देने का प्रावधान है.

झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शैलेश चौरसिया की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियों को 20 रुपये की दर से कॉपी उपलब्ध कराने के लिए राशि दी गयी थी. बाजार दर के अनुसार 20 रुपये में 24/18 सेमी की न्यूनतम 120 पृष्ठों की कॉपी तथा 21/29 सेमी की 96 पेज की कॉपी देनी है. जिन विद्यालयों द्वारा इससे कम पृष्ठों की कॉपी का क्रय किया गया है, वैसी विद्यालय प्रबंध समिति से राशि की वसूली की जायेगी. कहा गया है कि वसूली गयी राशि से बच्चों को फिर से कॉपी/रजिस्टर उपलब्ध कराया जाये.

बच्चों को दिये गये पेन-पेंसिल और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदारी की भी समीक्षा करने को कहा गया है. इस संबंध में सभी जिलों को इसकी जांच कर 18 दिसंबर तक रिपोर्ट देने को कहा गया है. इस मामले को लेकर 21 दिसंबर को जिला शिक्षा अधीक्षक की बैठक होगी.

विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में दी जाती है राशि : स्कूल किट के लिए राशि शिक्षा परियोजना द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति के बैंक खाते में दी जाती है. विद्यालय प्रबंध समिति की देखरेख में किट का क्रय किया जाता है. प्रबंध समिति के संयोजक स्कूल के प्रधानाध्यापक होते हैं.

निर्देश के अनुरूप सामग्री उपलब्ध नहीं करानेवालों से होगी राशि की वसूली

किट का विवरण

कॉपी/रजिस्टर

कक्षा एक व दो, तीन पीस “60

कक्षा तीन से पांच, पांच पीस “100

कक्षा छह से आठ, दस पीस “200

पेन-पेंसिल रबड़/कटर

कक्षा एक व दो, दो सेट “25

कक्षा तीन से पांच, तीन सेट “50

कक्षा छह से आठ, पांच सेट “75

इंस्ट्रूमेंट बॉक्स

कक्षा तीन से आठ, एक पीस “30

मुख्यमंत्री ने दिया था जांच का आदेश :

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्यालय किट वितरण की जांच का आदेश दिया था. बच्चों को दी गयी कॉपी और अन्य सामग्री की जांच का आदेश दिया गया था. बच्चों को उपलब्ध करायी गयी कॉपी राशि के अनुरूप खरीदी गयी है कि नहीं इसे देखने को कहा गया था. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना ने बच्चों को उपलब्ध करायी गयी विद्यालय किट की जांच की प्रक्रिया शुरू की है.

posted by : sameer oraon