रांची. सीआइडी मुख्यालय ने राज्य के जमीन विवाद के मामलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है. इसके साथ ही कई बिंदुओं पर रांची, धनबाद और जमशेदपुर एसएसपी के अलावा सभी जिलों के एसपी से रिपोर्ट मांगी गयी है. इसके लिए सीआइडी मुख्यालय डीआइजी ने सभी एसपी को पत्र लिखा है. सीआइडी मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के एसपी को बताया गया है कि हाइकोर्ट ने पिछले तीन वर्ष 2021, 2022 और 2023 के दौरान भूमि माफिया से संबंधित दर्ज केस का विवरण मांगा है. इसलिए विभिन्न बिंदुओं पर रिपोर्ट भेजी जाये. इसमें सबसे पहले जिला में सक्रिय वैसे भूमि माफियाओं के बारे जानकारी देने को कहा गया है, जिन पर पिछले तीन वर्ष में मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके लिए जमीन विवाद को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. पहले वाले में वैसे जमीन विवाद को लिया गया है, जिसमें पैसा लेकर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया हो. अर्थात वैसे मामले जिसमें पैसा का भुगतान किया गया है. लेकिन क्रेता को जमीन नहीं दी गयी और उक्त जमीन किसी अन्य पार्टी को बेच दी गयी हो. दूसरी श्रेणी वह है, जिसमें जमीन के सौदे को अंजाम देने के लिए जाली दस्तावेज बनवा कर जमीन पर कब्जा किया गया या खरीद-बिक्री का प्रयास हो. तीसरी श्रेणी में है कि जमीन जबरन हड़प ली गयी हो या फिर जमीन पर कब्जा करने के दौरान आर्म्स एक्ट का उल्लंघन या जानलेवा हमला के आरोप में केस दर्ज किया गया हो.
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सीआइडी ने जमीन विवाद को तीन भागों में बांटा, मांगी रिपोर्ट
सीआइडी मुख्यालय ने राज्य के जमीन विवाद के मामलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है. इसके साथ ही कई बिंदुओं पर रांची, धनबाद और जमशेदपुर एसएसपी के अलावा सभी जिलों के एसपी से रिपोर्ट मांगी गयी है.
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