रांची: सीएम चंपाई सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना में लापरवाही बरतनेवाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लाभुकों को न्यूनतम दर पर आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर पहल करने को कहा. उन्होंने कहा कि हर वर्ग को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. राज्य के सभी प्रखंडों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होंगे. राज्य में संचालित 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को प्राइवेट स्कूलों की तरह अपग्रेड करने का निर्देश दिया.
अबुआ आवास योजना में लापरवाही बरतनेवाले अफसरों पर होगी कार्रवाई
सीएम चंपाई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत किए गए 2 लाख आवास और इसकी पहली किस्त की राशि जारी होने के बाद आवास निर्माण के प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभुक गरीब और जरूरतमंद होते हैं. ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की पहल करें. लाभुकों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए. जिन्हें अबुआ आवास आवंटित हो चुका है और उनका पहला चरण का कार्य संतोषजनक है तो उन्हें दूसरी किस्त की राशि जारी करें. इस योजना में अनियमितता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी.
झारखंड के सभी प्रखंडों में होंगे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक उन्नति का आधार है. राज्य के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. बच्चों में शिक्षा का अलख जगाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है. आने वाले समय में सभी प्रखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होंगे. सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में रेगुलर टीचर की नियुक्ति करें. राज्य में संचालित सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करें. सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विद्यालयों में 100% रिजल्ट हो, इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास किया जाएं. शिक्षा में किसी भी प्रकार से कोताही अधिकारी नहीं बरतें. सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. विद्यार्थियों की उपस्थिति शत प्रतिशत दर्ज हो, अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें.
प्राइवेट स्कूलों की तरह सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को करें अपग्रेड
झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने अफसरों को निर्देश दिया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर हो, इस पर काम करें. सभी जिलों के उपायुक्त सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मिल रही सभी सुविधाओं का निरंतर मॉनिटरिंग करें. वर्तमान में संचालित 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को निजी विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करें.
म्यूटेशन में खराब प्रदर्शन करनेवाले सीओ के खिलाफ होगी कार्रवाई
सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर हो, इसे सुनिश्चित करें. म्यूटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए. अंचल ऑफिस में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी ऑब्जेक्शन के काफी समय तक लंबित रहते हैं. म्यूटेशन केसेज का ना तो निष्पादन होता है और ना ही रिजेक्ट किया जाता है. इसकी जांच हो. हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया काफी खराब है. ऐसे में इन जिलों के खराब परफॉर्म करने वाले अंचलों को चिन्हित कर वहां के अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजें.
गलत तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री करनेवालों पर हो कार्रवाई
सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि सभी डीसी अपने जिले के अंतर्गत आने वाले उन अंचलों को चिन्हित करें, जहां बिना किसी वजह के म्यूटेशन के मामले 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं. उन्हें शो कॉज करें और कार्रवाई का प्रस्ताव भेजें. राज्य के कई इलाकों में जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं. इस पर हर हाल में रोक लगे. इसमें जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो. सभी डीसी अपने जिलों के अंतर्गत आनेवाले अंचलों का नियमित निरीक्षण करें और वहां म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा करें. जमीन से संबंधित दस्तावेजों का भी वेरिफिकेशन करें.
डीएमएफटी फंड के तहत खर्च की जानेवाली राशि की समीक्षा
सीएम ने कहा कि पाकुड़, गढ़वा, चतरा, रामगढ़ सहित वैसे सभी जिले, जहां डीएमएफटी की राशि कम खर्च हुई है, उन जिलों के उपायुक्त डीएमएफटी फंड की राशि का खर्च बढ़ाएं, जो स्कीम जिलों में डीएमएफटी फंड से लिए गए हैं उनके कार्यों में तेजी लाएं.
