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झारखंड: लॉ एंड ऑर्डर से सीएम हेमंत सोरेन नाराज, सीनियर पुलिस अफसरों को किया तलब, 15 दिनों की दी मोहलत

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में वर्तमान विधि-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की स्थिति को लेकर राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों को तलब किया. इस क्रम में मुख्यमंत्री ने वरीय पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण को लेकर कड़े निर्देश दिए.

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शुक्रवार को राज्य की विधि-व्यवस्था को लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों को तलब किया. इस क्रम में सीएम ने वर्तमान समय में छोटी-बड़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जतायी. मुख्यमंत्री ने अगले 15 दिन के अंदर राज्य में विधि-व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि पुलिस अपनी कार्यशैली में सुधार करते हुए आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाए, अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित पुलिस अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अपराधियों ने विधि व्यवस्था को धत्ता बताते हुए कई जघन्य अपराध को अंजाम दिया है. किसी भी हाल में ऐसे अपराध स्वीकार्य नहीं हैं. वर्तमान समय में हो रही आपराधिक घटनाएं राज्य के लिए चिंता के विषय हैं. आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस निमित्त पुलिस बिना किसी दबाव के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.

काम करने की पूरी छूट, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में वर्तमान विधि-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की स्थिति को लेकर राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों को तलब किया. इस क्रम में मुख्यमंत्री ने वरीय पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण को लेकर कड़े निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि अपराध पर हर हाल में लगाम लगाएं. पुलिस अपनी कार्यशैली सुधारे अन्यथा कार्रवाई होगी. किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि पुलिस को जब काम करने की पूरी छूट दी गयी है तो सफलता क्यों नहीं मिल रही है?

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डीजीपी से बोले सीएम, छूट मिलने के बाद भी क्यों नहीं मिल रही कामयाबी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीजीपी अजय कुमार सिंह को साफ लहजे में कहा कि आपको अपराध पर नियंत्रण के लिए मेरे द्वारा खुली छूट दी हुई है, परंतु अपराध नियंत्रण पर सफलता क्यों नहीं मिल रही है? मौके पर मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों से वर्तमान समय में राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं एवं अपराध नियंत्रण के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति की पूरी जानकारी ली और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए. इस बैठक में डीजीपी अजय कुमार सिंह, एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद राव लाटकर, आईजी ऑपरेशन अमोल वेणुकांत होमकर, एसपी एटीएस सुरेंद्र झा सहित अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे.

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सूचना तंत्र मजबूत करने का दिया निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में अपराध के चेहरे हर दिन बदल रहे हैं. नए-नए अपराध को अंजाम दिया जा रहा है. कई अपराध सुनियोजित तरीके से किए जा रहे हैं. कुछ लोग राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. पुलिस विभाग राज्य में सुनियोजित अपराधिक गतिविधियों एवं नए-नए अपराधों पर शिकंजा क्यों नहीं कस पा रहा है. इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को सूचना तंत्र को मजबूत करने का कड़ा निर्देश दिया.

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अपराध नियंत्रण में कोताही बर्दाश्त नहीं

बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था का संधारण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अपराध नियंत्रण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए. कोताही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन के समक्ष नई-नई चुनौतियां आ रही हैं. पुलिस विभाग इन चुनौतियों से निपटने में किसी तरह की लापरवाही न बरतें. अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपराधियों पर किसी भी बड़े समूह का संरक्षण क्यों न प्राप्त हुआ हो, पुलिस बिना किसी दबाव के कार्रवाई करना सुनिश्चित करे. किसी भी हाल में राज्य में अपराध का ग्राफ ऊपर नहीं जाना चाहिए. अपराधियों का मनोबल तोड़ने का काम पुलिस विभाग अवश्य करे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपकी सूझबूझ, आपकी कार्यशैली, आपका सूचना तंत्र, आपकी क्रिएटिविटी एवं सतर्कता से अपराधिक घटनाओं पर तत्काल लगाम लगाया जा सकता है.

आपराधिक घटनाओं की चुनौतियों से निपटने का रणनीति तैयार करें

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हो सकता है कि आने वाले समय में सुनियोजित अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी. आपके सामने कई चुनौतियां भी आ सकती हैं. वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी पुलिस विभाग तैयार करे. इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग) अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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